मुंबई: ग्राहकांना घर घेणे सोपे व्हावे, त्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने गृहप्रकल्पांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २० एप्रिल २०२४ पासून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता महारेराने मानांकन ठरविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलत संबंधितांकडून १५ जुलैपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत.
मानांकनासाठी ठरविण्यात आलेले निकष आणि यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे संबंधितांना सूचना-हरकती नोंदविणे सोपे होणार आहे.
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराची स्थापना झाली आहे. त्यानुसार महारेराकडून यासाठी रेरा कायद्याअंतर्गत अनेक तरतुदी करत त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता महारेराने प्रकल्पांना आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून प्रकल्पाची, विकासकांची विश्वासहर्ता समजेल, प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का या आणि अशा सर्व बाबी या मानांकनाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतील. यामुळे ग्राहकांना घर घेणे सोपे होईल असे म्हणत महारेराने प्रकल्पांना आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचे ठरविले आहे.
महारेराच्या निर्णयानुसार जानेवारी २०२३ नंतर नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. तर वर्षातून दोनदा प्रकल्पांचे मानांकन जाहीर केले जाणार असून १ ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीतील माहितीच्या आधारे पहिले मानांकन २० एप्रिल २०२४ पासून उपलब्ध करून देण्याचा महारेराचा प्रयत्न आहे. दरम्यान ग्राहकांना प्रकल्पाची सर्व आणि योग्य माहिती देण्यासाठी महारेराने यापूर्वीच प्रकल्पाची सर्व माहिती असलेले क्यूआर कोड १ ऑगस्टपासून सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत वापरण्याचे विकासकांना बंधनकारक केलेले आहे.
मानांकन ठरविताना विविध घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. यात प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेच्या तांत्रिक मंजुऱ्या, प्रकल्पावर सध्या सुरू असणारे खटले, महारेराच्या संकेतस्थळावर विहित कालावधीत आवश्यक ती माहिती सादर केली जात आहे का अशा अनेक बाबी पहिल्या जाणार आहेत. तर प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील याही बाबी महत्त्वाच्या असणार आहेत. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध राहील आणि या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविले जाणार आहे. २० एप्रिल २०२४ मध्ये महारेराने पहिले मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता मानांकन ठरविण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधितांकडून १५ जुलैपर्यंत सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
suggestions.maharera@gmail.com या ईमेलवर सूचना-हरकती पाठविण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे. दरम्यान गृहप्रकल्पांना मानांकन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.