सगेसोयरे अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी दबाव आणा

मनोज जरांगे यांचे आवाहन

नवी मुंबई: राज्य शासनाने मराठा आरक्षण मोर्चाच्या वेळी सगेसोयरे यांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना पारित केली आहे. त्या अधिसूचनेचे कायद्यामध्ये रूपांतर करण्याकरिता येत्या १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सर्व मराठा समाजाने आपापल्या क्षेत्रातील आमदारांना मंत्र्यांना फोन करून निवेदने देऊन हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यास सांगावे, असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी केले.

हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. हा कायदा झाल्यावर त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तर मी थेट मंडल कमिशनला आव्हान देईन, असा इशारा जरांगे यांनी विरोधकांना दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दौऱ्यावर असताना नवी मुंबईतील आगरी कोळी भवन येथे मराठा कार्यकर्त्याच्या सत्कार समारंभ वेळी ते बोलत होते.

समाजाला टीकणाऱ्या आरक्षणासाठी रायगडला जाऊन तेथील माती भाळी लावून आलो आहे. आता माझे शरीर उपोषणाला साथ देत नाही, तरीही मी उपोषणाला बसणार असून यासाठी या टीकणाऱ्या आरक्षणासाठी एक जीव गेला तरी चालेल, करोडो मुलांचे भविष्य घडणार आहे, असे जरांगे म्हणाले. जरांगे पुढे म्हणाले की, २००१ सालच्या ओबीसी आरक्षणाच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न रहाणार आहे.

मुंबईत जाऊन मराठ्यांनी काय मिळवले असे काहीजण बोलत आहेत. यामध्ये विरोधक, सत्ताधारी आणि काही आपलेच असंतुष्ट आत्मे आहेत. त्यांनी समाजापेक्षा नेता आणि पक्ष मोठा नसतो हे लक्षात ठेवा, असा इशारा जरांगे यांनी विरोधकांना दिला.

मुंबईत गेल्याने शासनाला अद्यापपर्यंत ६२ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच ३९ लाख जणांना प्रमाणपत्र दिली आहेत. सगेसोयरे यांना प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. एका एका नोंदीवरून ३०० प्रमाणपत्र मिळाले. हे ७५ वर्षात का नाही मिळाले? सगेसोयरे ओबीसीतील कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास चालू झाली आहे. सगेसोयरे अर्थात सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळाले असेच होणार आहे, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईच्या वेशीवर आल्यावर सरकारने धसका घेतल्याने वरील मागण्या मान्य झाल्या आहेत. टिकणाऱ्या आरक्षणसाठी कायदा करणार म्हणून गुलाल उधळला आहे.