ठाणे: रस्ता रुंदीकरण तसेच ठाणे महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांत बाधित झालेले नागरिक गेल्या २० वर्षांपासून घराच्या प्रतिक्षेत असताना दुसरीकडे बाधितांची हक्काची घरे एका राजकीय नेत्याच्या कर्मचाऱ्यांना देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
उपवन निळकंठ या ठिकाणी ठाणे महापालिकेला विकासकामार्फत सात मजली इमारतीमधील ३० सदनिका प्राप्त झाल्या असून या सदनिकांमध्ये रस्ता रुंदीकरण किंवा प्रकल्प बाधितांना घरे देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र ही घरे बाधितांना न देता एका राजकीय नेत्याच्या घरामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना बोलावून ही घरे या कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावीत, असे फर्मानच राजकीय नेत्याच्या नातेवाईकांकडून पालिका अधिकाऱ्यांना काढण्यात आल्याने पालिका अधिकाऱ्यांनीही या सर्व कर्मचाऱ्यांना कोपरीमधील कांदळवनात प्रकल्प बाधित दाखवून त्यांची खोटी कागदपत्रे तयार करण्याचा प्रताप केला आहे. विशेष म्हणजे घरे देण्याची मंजुरी नसताना घराच्या चाव्या देखील या सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याने ठाणे महापालिकेत चाललंय काय असा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात महापालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
रस्ता रुंदीकरण अथवा महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपली हक्काची घरे देऊन शहराच्या विकासामध्ये हातभार लावणाऱ्या विस्थापितांना आपल्याच हक्काच्या निवाऱ्यासाठी अनेक वर्षांपासून पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. रेंटलच्या इमारतींमधील असुविधांमळे मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांना पालिकेनेच दिलेल्या मुदतीमध्ये कायमस्वरूपी घरे देण्यामध्ये ठाणे महापालिका अपयशी ठरली आहे. बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुरेशी घरे असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून होत असला तरी अनेक वर्षे विस्थापित होऊनही काही विस्थापितांना त्यांच्या हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. केवळ दोन-पावणे दोन वर्षांपूर्वी रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांचा हा प्रश्न नसून तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या विस्थापितांचा देखील हक्काच्या घरांसाठी पालिका प्रशासनाबरोबर लढा सुरु आहे. मात्र असे असताना अशाप्रकारे राजकीय दबावापोटी बाधितांच्या घराचा घोटाळा करणाऱ्या राजकीय नेते आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या विरोधात संताप व्यक्त येत आहे.
निळकंठ येथील ही घरे शास्त्रीनगर येथील रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळी येथिल नागरिकांना ही घरे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यांच्या हक्काची घरे परस्पर राजकीय नेत्याच्या कर्मचाऱ्यांनी बाधित नसताना हडपली असल्याने बाधित नागरिक उठाव करण्याच्या तयारीत असल्याचे माहिती हाती आली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांनीच प्रकल्प बाधित नसताना प्रकल्पबाधित असल्याची या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तयार केली. मंजुरीच्या आधीच या सर्व कर्मचाऱ्यांना चक्क दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या घराच्या चाव्या देखील देण्यात आल्या असल्याचे खात्रीलायक सूत्राने सांगितले.
