महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन होऊ लागल्यापासून विरोेधीपक्ष त्यांचा आवाज दाबला जात असल्याच्या तक्रारी करू लागले आहेत. मुळात हे नवे तंत्रज्ञान अंगवळणी पडेपर्यंत असे काही झाले असते तर सत्तारूढ पक्षाला संशयाचा फायदा देताही आला असता. परंतु तसा तो देता येणार नाही कारण ऑनलाईन सभा गेले जवळजवळ वर्षभर सुरू आहेत आणि विरोधी पक्षांचे आरोप अधिकच गंभीर होत चालले आहेत. ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांच्याविरूद्ध एकट्या भाजपाने आक्षेप घेतला नसून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनीही तसाच उच्चारव लावला आहे. ही कैफियत आयुक्तांकडे त्यांनी मांडली. महापौरांनी या आक्षेपांचे खंडण केले आहे. त्यांच्या मते विरोधी पक्षांत अंतर्गत कलह असून त्यातून अहमहमिका लागते आणि गोंधळ उडतो. एकाला बोलायला मिळावे म्हणुन बाकीच्यांना म्युट करण्यात येते. याला आवाज दाबणे म्हणणे चुकीचे ठरेल. महापौरांच्या खुलाशाने समाधान न झालेल्या विपक्ष सदस्यांना आगामी सभेत आपल्याला बोलायला मिळेलच याची खात्री वाटत नाही.
महापालिकेच्या सभांमध्ये होणारी चर्चा म्हणजे केवळ सत्तारूढ पक्षाचे उणेदुणे काढण्यासाठी नसतात. त्यात शहरातील अनेक प्रश्‍नांवर ऊहापोह व्हावे ही अपेक्षा असते. जनतेच्या तक्रारींना वाचा फोडण्याचे काम हे व्यासपीठ करीत असते आणि त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले जात असतात. अशावेळी सर्वांना आपले मत मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित असते. परंतु अशा टीका म्हणजे सत्तारूढ पक्षांना जनतेच्या मनातून उतरवण्यासाठी रचलेली विरोधकांची योजना मानली जाणे हे या वादाचे मुख्य कारण ठरते. राजकारणाला समाजकारणापेक्षा महत्त्व प्राप्त झाले की असे गैरसमज मूळ धरू लागतात. महापौरांनी अशावेळी निःपक्ष भूमिका घेणे अपेक्षित असते. परस्परांमध्ये हा विश्‍वास तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा शहराच्या हिताखेरीज अन्य कोणताही अजेंडा नगरसेवकांच्या मनात नसतो. आरोप-प्रत्यारोप होत राहणार आणि जनतेची गार्‍हाणी मात्र तशीच राहणार असतील तर महासभा नव्या पद्धतीने घेण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. ‘ठाणेवैभव’तर्फे आम्ही याबाबत एक तोडगा सुचवतो. लॉकडाऊन काळात जसे कार्यालयांना १५ ते २० टक्के कर्मचारी घेऊन काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे तोच निकष महासभांना का लावला जाऊ नये? सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रातिनिधिक संधी देऊन प्रत्यक्ष सभा घेण्याचा विचार करायला काय हरकत
आहे. सर्व नगरसेवकांना संधी मिळावी यासाठी आलटून-पालटून (रोटेशन) त्यांना सभेस उपस्थित राहण्याची संधी देता येऊ शकेल. यामुळे त्यांना त्यांची भूमिका प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मांडणे शक्य होईल आणि आवाज दाबल्याची त्यांची तक्रारही राहणार नाही. एखाद्या नगरसेवकाला तातडीचा विषय मांडावयाचा असेल आणि त्याला नेमकी त्या सभेत संधी नसेल तर तो त्याचे म्हणणे गट प्रमुख/प्रतोद यांच्यामार्फत मांडू शकेल. यामुळे ऑनलाईनमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादांवर मात करता येऊ शकेल.
कोरोनाचे संकट संपूर्ण लसीकरण होत नाही तोपर्यंत टळेल असे वाटत नाही. याचा अर्थ अजून किमान सहा महिने ऑनलाईन सभांशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे मर्यादीत स्वरुपात का होईना महासभा शारीर (पारंपारिक) पद्धतीने घेण्याचा विचार व्हायला हवा. जर नाटक, हॉटेल आणि अगदी सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांतून प्रवास करताना जे निर्बंध पाळले जातात ते जनतेच्या प्रश्‍नांची प्रभावीपणे मांडणी करण्यासाठी का अंमलात येऊ नयेत? महापालिका सर्वसाधारण सभेत पक्षीय बलाबलानुसार नगरसेवकांना संधी दिली तर त्यांची तक्रार राहणार नाही. अन्यथा सत्तारूढ आणि विरोधक चेंडू एकमेकांकडे टोलावत राहतील.
पावसाळ्यापूर्वीची कामे असोत की कोरोनाबाबतचे उपाय, नगरविकासाच्या कामांबाबतची चर्चा असो की जनतेची गार्‍हाणी, या सर्वांना ऑनलाईन सभांचे व्यासपीठ न्याय देऊ शकणार नाही. सत्तारूढ पक्षाने विरोधकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन आम्ही सुचवलेल्या उपायाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. ही कर्तव्याला जागण्याची वेळ आहे, उणीदुणी काढण्याची नव्हे. महासभा प्रातिनिधिक स्वरूपात घेण्याच्या या मार्गाचा विचार व्हावा.