न्युझिलंडच्या चाळिसाव्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न यांनी राजकारणात करिअर करु पहाणार्या सर्वांसाठीच एक नवा पायंडा घालून दिला आहे. देशाचे सर्वोच्च पद सोडून देणे हे आपल्या सारख्या देशात शुद्ध मुर्खपणाचे ठरू शकते, तिथे जेसिंडा यांनी ते लीलया सोडून दिले हे जगातले नवे आश्चर्य ठरू शकते. ‘मी एक माणूस आहे. कुणीही आपल्या देशासाठी शक्य असते, ते सगळे करीत असतोच, पण तरीही कधीतरी थांबायची वेळ येतेच.’ असे सांगून त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि जगात त्याची चर्चा सुरु झाली. अशा चर्चेस भारतात काय स्थान असावे, राजकारण्यांनी त्यातून काय बोध घ्यावा, मुळात ४२ हे वय असे धाडसी (की चक्रम?) निर्णय घेण्याचे असू शकते काय? त्यासाठी कोणते संस्कार लागतात? त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात? मुळात भारत आणि न्युझिलंड देशांमधील विसंगतींमुळे जेसिंडा यांच्या निर्णयावर चर्चांच कशी होऊ शकते, असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. भारतीय राजकारणाचा एकूण पोत आणि पर्यावरण यांचा विचार केला तर चाळीशीपुढे राजकीय पहिली संधी मिळत असते (तीही तुम्हाला घराणेशाहीची पूर्वपीठिका असेल तर!) आणि ती अशा पद्धतीने लाथाडणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या करण्यासारखेच ठरते. जेसिंडाबाईंना मात्र अल्प काळातच तृप्तीचा आनंद मिळाला असून त्यांना उर्वरित आयुष्यात आणखी काही भरीव काम करायचे आहे. केवळ राजकारणात राहूनच भरीव (?) कामगिरी बजावता येते, या भारतीय समजाला त्यांनी कोलदांडा घातला आहे.
राजकारणाकडे मुख्यत: करिअर म्हणून बघण्याचा सदोष दृष्टीकोन आणि मग स्पर्धेत रहाण्यासाठी अनैतिकतेला कोणतीही अपराधी भावना मनात न बाळगता आलिंगन देणे हे भारतीय राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनल्यामुळे अशा वातावरणात मुळातच जेसिंडा यांच्यासारख्यांचा जन्म होत नसतो. पोलिटिकली मिसफिट अशी त्यांची अवहेलना होत असते. एनकेन प्रकारेण सत्ता टिकवण्यासाठी तत्वांशी तडजोड करणे जिथे स्थायीभाव बनलेल्या व्यवस्थेत जेसिंडा जन्माला येणे केवळ अशक्य. राजकारणातील असे गैरप्रकार पूर्वी लपून-छपून होत असत, पंरतु आता ते उघडपणे होऊ लागले आहेत. घाऊक पक्षांतरे तर नित्याचे झाली असताना जेसिंडा होणे अद्भूत मानले जाते. आपण बदनाम होऊ वगैरे फालतू भीती केव्हाच संपून गेली आहे. किंबहुना आपण फार सरळमार्गी असणे बावळटपणात मांडले जाऊ शकते आणि जनताही अशा सच्चेपणाची दांभिकपणात दुर्दैवाने गणना करु लागल्यामुळे जेसिंडा यांच्यासारखे नेते भारतीय राजकीय आणि सामाजिक भूमीत निपजू शकलेल् नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल आपल्याला खूप अप्रुप वाटत आहे. जसे शास्त्रीजींनी रेल्वे अपघातानंतर त्या खात्याचा पदभार नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सोडून दिला होता. शास्त्रींचा कित्ता जिथे गिरवला जात नाही तिथे जेसिंडाबाईंना आदर्श मानायचा प्रश्न येतोच कुठे?
राजकारणात खूप पैसा आहे आणि विशेष म्हणजे कमवणाऱ्या व्यक्तीस त्याबद्दल जाब विचारला जात नाही. ईडी आणि आयकर खात्यातर्फे अलिकडच्या काळात सुरु झालेल्या कारवाया आणि त्यातून अंतिमत: होणारी कारवाई हे विषय राजकीय हिशेब चुकविण्यासाठी असतात असा सर्वसामान्य समज आहे. त्यामुळे खाणारे खात राहातात आणि त्यांचा उत्कर्ष पाहून तांडेच्या तांडे झटपट श्रीमंत होण्याचा राजकीय मार्गावर जीवाच्या आट्यापाट्याने धावत असतात. जे या वादग्रस्त व्यवहारांमधून निसटत रहातात, ते प्रोफेशनल नेते ठरतात. मोठी पदे भूषवित राहतात. जेसिंडाप्रमाणे थांबण्याचा विचार त्यांना शिवत नसतो. त्यांची संख्या आपल्या देशात बहुधा आयआयटी अथवा आयआयएममधून उत्तीर्ण झालेल्या प्रज्ञावंतांपेक्षा जास्त असेल! हे चांगल्या समाजरचनेचे लक्षण अजिबात नाही.
असेही बोलले जाते की जेसिंडाबाईंना त्यांच्या देशातील अडचणी सोडवणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी ‘झाकली मूठ’ या उक्तीला स्मरुन राजीनामा देण्याचा म्हणे ‘पळपुटेपणा’ केला. टीकाकारांच्या या निरीक्षणात तथ्य असेलही, परंतु अशी टीका होऊनही खूर्चीला चिकटून बसण्याच्या थोर भारतीय परंपरेचे काय? जेसिंडा यांचे वकिलपत्र घेण्याची गरज नाही. त्यासाठी न्युझिलंडच्या राजकारण्याचा खोलात जाऊन अभ्यास करावा लागेल. पण एक मात्र नक्की की फार हसे होण्यापूर्वी आपल्यापेक्षा अधिक सक्षम माणसाकडे अधिकार सोपवून अट्टाहासी भूमिकेवर फुली मारणे. जेसिंडा यांनी तो धडा गिरवला आहे. भारतीय राजकारण्यांनी अधिक तरुणांना संधी देणे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून फक्त दोन कार्यकाळ अर्थात दहा वर्षांचे बंधन घालावे. स्पर्धा आपोआप कमी होईल, कार्यक्षमता वाढेल वगैरे हे फायदे होतील. अर्थात दहा वर्षात मिळेल तेवढे ओरपून घेण्याची वृत्ती वाढीस लागण्याचा धोकाही आहे. आम्ही जेसिंडाच्या राजीनाम्याचे स्वागत करताना थोडे संभ्रमित झालो आहोत, हे खरे!