शिवसेना आणि शिवसेनेचा शिंदे गट यांच्यात समझौता होण्याची शक्यता दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चालली आहे. सरकारचे अनेक निर्णय रद्दबातल ठरवले जाणे स्वाभाविक होते. तो राजकारणाचा भाग असतो. परंतु संघटनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका म्हणजे मूळ सेनेला दिलेले थेट आव्हान ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर समझौता होण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली आहे. आता श्री. शिंदे यांचा आक्रमक पवित्रा हा तथाकथित मूळ ‘स्क्रिप्ट’ला धरुन मानायचा की परिस्थितीनुसार त्यात बदल झाले आहेत हे पहावे लागेल. सत्तांतरापेक्षा शिवसेनेला शह देण्याचा भाजपाचा डाव आहे काय या शंकेला त्यामुळे दुजोरा मिळत आहे.
ठाणे महापालिका पाठोपाठ जिल्ह्यातील सर्वच पालिकांमधील बहुसंख्य नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाल्यामुळे बालेकिल्ल्याची नव्याने उभारणी हे मोठे आव्हान सेनेच्या नवीन पदाधिकार्‍यांसमोर असणार यात वाद नाही. श्री. उध्दव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ शिवसैनिक जमा होऊ लागले आहेत. त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्याचे काम ठाकरे कुटुंबियांना करावे लागणार आहे. श्री. उध्दव ठाकरे हे राज्यव्यापी दौरा करणार असून आदित्य यांनी मुंबईत पदाधिकार्‍यांशी संवाद साधायला सुरुवात केली आहे. ठाण्याचे अनन्यसाधारण महत्व मुख्यमंत्र्यांचे गाव म्हणून असल्यामुळे आणि शिवसेनेला संघटनात्मक रसद इथूनच मिळत असल्यामुळे आदित्य यांना ठाण्यात तळ ठोकून बसावे लागणार.
या सर्व घडामोडींना वेग येऊ लागल्यामुळे शिंदे गटालाही आपले वर्चस्व सिध्द करण्यासाठी व्युहरचना आखावी लागणार. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांनी निष्ठा सिध्द केली असली तरी त्यांच्या इभ्रतीस धक्का लागणार नाही याचा निर्धारही करावा लागणार आहे. उभय गटांचा तिथेच खरा कस लागणार आहे.
संघटना सोडून गेलेले स्वगृही कसे परततील यावर सेनेच्या मूळ गटाचा प्रयत्न असणार. दोन्ही गटांतील मुख्य पदाधिकारी विभागले गेले आहेत. परंतु हजारो शिवसैनिक अजूनही दोलायमान स्थितीत आहेत. त्यांचे मन वळवण्यात त्यांना यश येईल तो गट शक्तीशाली होऊ शकेल. ज्या आनंद दिघे यांचा शिंदे-समर्थक वारंवार उल्लेख करीत आहेत, तसे आनंद दिघे यांच्यासारखे नेतृत्व शिवसेनेला निर्माण करावे लागणार आहे. हे काम तसे सोपे नसते. कै. दिघे हे 24 बाय सात संघटनेसाठी वाहून घेतलेले नेतृत्व होते. आता असे निःस्पृह कार्यकर्ते आणि नेते औषधालाही उरलेले नाहीत. त्याला शिवसेनाच काय, सर्व पक्ष अपवाद ठरतील! परंतु कै. दिघे असोत की त्यांच्या तालमीत तयार झालेले श्री. शिंदे, खा. राजन विचारे आदी नेते असोत, त्यांचे संघटनेसाठी योगदान नाकारता येणार नाही. खा. विचारे यांना ते सिध्द करुन दाखवावे लागेल.
मुळात सेनेच्या दोन गटांचे भवितव्य हे आगामी निवडणुकांत अजमावले जाणार आहे. तेव्हा खरे द्वंद होणार आहे. भाजपाशी युती झाल्यावर शिंदे गटाला जागावाटप हे मोठे आव्हान ठरु शकते. मूळ शिवसेनेसाठी तीच संधीही ठरु शकते. अशावेळी बर्‍याच ‘चिमण्या’ परततीलही, परंतु सेना-नेतृत्वाला या चिमण्यांच्या पंखात आत्मविश्‍वास आणि चोचीत विजयाचा चारा द्यावा लागणार आहे. केवळ तिकीट-वाटपावरुन बंडखोरी होईल आणि पदरात आयता विजय पडेल ही आशा वेडी ठरेल. त्यासाठी मेहनत करावी लागणार आहे. बाळासाहेब आणि कै. दिघे यांच्या नावाचा वापर करुन यशाचा मार्ग खुला होईलही. परंतु हा मार्ग अंतिम ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कै. दिघे यांना भिनवून घ्यावे लागेल.
सेनेतील या घडामोडींकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपा बारीक लक्ष ठेऊन आहे. राज्यात मोठ्या भावाचा दर्जा मिळवणार्‍या भाजपाला स्थानिक पातळीवर कनिष्ठ होणे फार मानवेल असे नाही. त्यामुळे त्यांची युती झाली तर स्पर्धा संपेल असे नाही. शिवसेना मूळ गटाला अशावेळी या स्पर्धेत उतरावे लागेल, परंतु बघ्याच्या भूमिकेत नाही तर सकारात्मकदृष्टीने. खा. विचारे यांना आपले सर्व कसब पणाला लावावे लागणार आहे. ज्यांना शिवसेनेत भवितव्य राहिले नव्हते आणि सातत्याने डावलले गेल्याची त्यांच्या मनात भावना होती, त्यांना सक्रिय होण्याची हीच वेळ असणार आहे. मूळ शिवसेनेचे नवनियुक्त पदाधिकारी पदाच्या आनंदात मश्गुल राहिले तर शिंदे गट आताच इतका भारी आहे की त्यांना टक्कर देणे अवघड होऊन बसेल.
मुख्यमंत्री विराजमान झाल्यापासून श्री. शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्याचा धडाका लावला आहे. शिवसेनेत रहाण्याचा विचार करणारे सैनिक यामुळे विचलित होऊ शकतात. आपले भले जनतेच्या हाती असते आणि जनतेलाच श्री. शिंदे यांनी खूश केले तर आपले काय होणार असा प्रश्‍न शिवसेनेच्या मूळ सैनिकांना पडू शकतो. ही कोंडी, वाहतूक कोंडीपेक्षा वाईट आहे. ती फोडण्यासाठी नवीन रस्ते शिवसेनेच्या नवीन पदाधिकार्‍यांना शोधावे लागतील. डावीकडून ओव्हरटेक, शॉटकट वगैरेंना इथे स्थान नाही!