तलावांचे शहर अशी ख्याती असणार्‍या ठाण्यात आता 60 पैकी 34 तलाव अस्तित्वात असल्याची अधिकृत आकडेवारी महापालिकेचे प्रदूषण नियंत्रण खाते देत आहे. त्यावर विश्‍वास ठेवला तर शहरीकरणाच्या वेडात (वेड्यांचे इस्पितळ असलेले शहर हा लौकिक विसरता कामा नये!) आम्ही चक्क 26 तलावांचे अस्तित्व पुसून टाकले असेल तर ते खचितच शहाणपणाचे म्हणता येणार नाही. यांचे खापर महापालिकेवर फोडून मोकळे होणे योग्य होणार नाही. आपण निसर्गाचा हा ठेवा सांभाळण्यात नागरीक म्हणून कोणती भूमिका बजावली याचे आत्मपरीक्षणही करावे लागेल.
महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात तलावांचे संवर्धन, सुशोभीकरण आणि स्वच्छता यासाठी तरतूद ठेवली जात असते. ती ठेवली नाही तर आपणच ‘तलावांचे शहर’ ही ओळख पुसण्याचे पातक करु ही त्यामागची भावना असते. तलावांच्या प्रेमाऐवजी नाईलाज म्हणून ही तरतूद केली जात असते. असे वाटण्याचे कारण एक मासुंदा तलाव सोडल्यास अन्य कोणत्याही तलावात आमुलाग्र असा बदल झालेला दिसला नाही. संरक्षक भिंतींची रंगरंगोटी, फरश्या बदलणे, वायुमिश्रण यंत्र लावणे आदी जुजबी कामे करुन तरतुद संपवली जात असते. त्या कामांच्या ठेकेदारांकडे पर्यावरणीय दृष्टीकोन असतो का, तलावांचे निसर्गचक्रातील स्थान वगैरे गोष्टी ठाऊक असतात की नाही, हे त्याला आणि ठेका देणार्‍या अधिकार्‍यांनाच ठाऊक! पायवाटा, गटारे आणि तलावांचे संवर्धन यांत फरक केला जात नसेल तर असेच होणार! या ठेकेदारांचा पर्यावरणीय दृष्टीकोन तपासून त्यांना काम दिले गेले तर कामाचा दर्जा आणि परिणामकारकता प्रकर्षान दिसेल. आम्ही वरील निरीक्षणे नागरीकांशी बोलून नोंदवत आहोत त्यामुळे संबंधित अधिकारी त्याकडे झापडबंद पूर्वग्रह दृष्टीकोनातून पहाणार नाहीत ही अपेक्षा.
केंद्र शासनाच्या अमृत 2.0 अभियानातून नऊ तलावांच्या पुनरुज्जीवनावर तब्बल 33.79 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. खारीगाव, तुर्फेपाडा, कावेसर, कळवा-शिवाजीनगर, हरियाली, देवसार डायघर आणि आगासन येथील तलावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या तलाव-परिसरातील रहाणार्‍या नागरिकांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्याचा विचार महापालिकेने करावा. या तलावांबद्दल आपुलकी वाटली तरच त्यांची निगा राखण्याचे काम सोपे होणार आहे. तलाव म्हणजे चौपाटी, चौपाटी म्हणजे भेळ, धार्मिक कार्य, मनोरंजनाचे ठिकाण एवढ्या मर्यादित भूमिकेतून पहाण्याची सवय तोडण्यासाठी लोक-सहभागातून रचनात्मक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन सातत्याने करण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या परिसरात तलाव असण्याचा सार्थ अभिमान वाटावा अशा कार्यक्रमांची योजना व्हायला हवी. ज्येष्ठ नागरिक संघटना, लाफ्टर क्लब, मॉर्निग वॉक घेणारे आदी या तलावांचा सर्वाधिक उपभोग घेत असतात. त्यांच्या स्थानिक समित्या स्थापून या तलावांचे पालकत्व त्यांच्याकडे द्यायला हवे.
अशा प्रकारचे वातावरण जेव्हा तयार होते तेव्हा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून निधीचा ओघ वाढू लागतो. ज्याला आजच्या युगात ‘व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन’ म्हणतात! ती होऊ लागते. खाजगीकरणाचा असा अप्रत्यक्ष सहभाग घ्यायला काही हरकत नाही. त्यामुळे दुहेरी फायदा होऊ शकेल. कॉर्पोरेट जगतात जेव्हा खर्च केला जातो. तेव्हा पै आणि पैचा हिशेब ठेवावा लागतो. ही बाब महापालिका वा सरकारी यंत्रणेत अशक्य असते. परंतु कॉर्पोरेट कल्चरचा अप्रत्यक्ष परिणाम महापालिकेवर जरुर होऊ शकतो आणि त्यातून तलावांत निर्माण झालेल्या सुविधा, उपकरणे, स्वच्छता आदी बाबी दर्जा सांभाळू लागतात.
महापालिकेला जेव्हा कोट्यावधी रुपयांचा निधी मिळतो. तेव्हा सर्वांचेच उत्तरदायित्व वाढते. यावर तलावांच्या पालकत्वाची योजना हेच उत्तर ठरू शकते
