मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अलिकडेच शिवसैनिकांना पुनश्च कामाला लागा असे आवाहन करताना मुंबई महापालिका आणि राज्यातील अन्य छोट्यामोठ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवल्या असतील त्यात वावगे नाही. राज्यात जरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी आघाडी असली आणि १२ आमदारांच्या निलंबनामुळे भाजपाशी युती होण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मोडीत निघाली असल्याने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. हे भाषण काही दिवसांपूर्वी संघटनेच्या वर्धापनदिनी झाले असते तर त्यास राजकारणाचा वास आलाही नसता. ते पूर्णपणे संघटनात्मक हेतूने आणि एखाद्या पक्षप्रमुखाने केलेले शुद्ध आवाहन वाटले असते. परंतु राष्ट्रवादीशी अधूनमधून होणारे मतभेद, काँग्रेसने स्वबळाची केलेली भाषा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतरही भाजपाबाबतचा ताठर दृष्टीकोन यामुळे श्री.ठाकरे यांनी आता आगामी युध्द शिवसैनिकांना घेऊनच लढण्याची व्युहरचना आखलेली दिसते. आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत चौरंगी सामना होणार यात आता शंका राहिलेली नाही.
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत सेना ही भाजपा बरोबर मतदारांना सामोरे गेली होती. तेव्हा त्यांचे प्रतिस्पर्धी दोन्ही काँग्रेस पक्ष होते. आता प्रतिस्पर्ध्यांत भाजपाची भर पडली आहे. हिंदुत्वाची व्होट-बँक विभाजित होणार आणि त्याचा फायदा तथाकथित सेक्युलर असणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसना होणार. तद्वत सेक्युलरिझम मानणार्‍या पक्षांत मते फुटणार आणि ती हिंदुत्व मानणार्‍या पक्षांच्या पदरात पडणार,असाही अंदाज श्री. ठाकरे यांच्या आवाहनामागे असणार. हिन्दुत्व आणि सेक्युलिरिझम हे मुद्दे राज्य वा देशाच्या निवडणुकीत लागू होत असले तरी महापालिका निवडणुकीत रस्ते, पाणी, गटारे, झोपडपट्टी विकास, स्वच्छता, आरोग्य आदी विषयांत या मूळ मुद्द्याची हमखास सरमिसळ केली जात असते. शिवसेनेला म्हणुनच गिअर बदलताना सर्वांना एकत्र घेतल्याशिवाय पुढे सरकता येणार नाही याची कल्पना वेळेत आलेली दिसते. मात्र या गोष्टीचे भान सुटलेले पक्षाचे पदाधिकारी या आवाहनाला कसे प्रतिसाद देतात हे पहावे लागेल. सत्तेमुळे आलेली सुस्ती त्यांच्यातील सैनिकाला कितपत पेटवेल याबाबत शंका आहे.
शिवसैनिक या आवाहनाला कसा प्रतिसाद देतात यावर मुंबई महापालिकेवर फडकणार्‍या झेंड्याचा रंग ठरणार आहे.
श्री.ठाकरे यांनी जिल्हाप्रमुखांकडून अपेक्षा व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही परंतु त्यांचा प्रतिसाद हा विश्वासावर अवलंबून असणार आहे. सेनेत नेतृत्वाची एक उतरंडी आहे आणि शेवटच्या पायरीवर असलेली शाखा, तिचा शाखाप्रमुख आणि छोट्यातला छोटा पदाधिकारी यांचे योगदान ही सेनेची खरी ताकद असते. हे सैनिक पक्षप्रमुखांनी दिलेला आदेश अंतिम मानून झोकून देऊन काम करीत असतात. त्यांना ऊर्जा विश्वासार्हता नात्यातून मिळत असते. ते राजकारणातील व्यवहारापेक्षा साधनांवर अवलंबून असतात. सत्तेमुळे ही भावनिक विण सैल झाली आहे. वरिष्ठ नेते लोकाभिमुख असावे आणि त्यांनीही नि:स्वार्थ रहावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. प्रश्न नाजूक आहे, पण न्याय्यही आहे. जे सैनिक आज मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. ते विश्वासाला साजेसे कार्य करीत आहे का? त्यांची सैनिकी प्रतिमा आज शाबूत आहे का? सर्वसामान्य सैनिक पक्षप्रमुखांना साथ देतीलही,पण पक्षाचा गैर उपयोग करणाऱ्या मंडळींचे काय? ते पदाधिकारी सेनेच्या त्या भगवेपणाशी पूर्वीइतकेच प्रामाणिक आहेत काय? सैनिकांना आवाहन करताना सत्ता उपभोगणार्‍या पदाधिकार्‍यांना आणि नेत्यांना पक्षनेतृत्वाने आत्मपरिक्षण करण्याचे आदेश द्यायला हवेत.
दुसरा प्रश्न आहे तो शिवसेना समाजातील ज्या घटकाचे प्रतिनिधीत्व करते, तो मध्यम आणि लघु-मध्यम वर्गीय घटक, त्यांचे सेनेतील नेत्यांबद्दल काय मत आहे हेही जाणून घेण्याची गरज आहे. विरोधी पक्ष असताना संघटनात्मक आवाहन करणे सोपे असते. सरकारविरोधी प्रक्षोभाचे आणि असंतोषाचे त्यास अधिष्ठान लाभत असते. पण सत्तेत असताना काय? सेनेची ताकद आंदोलन आहे. आज सैनिकांना आंदोलनाचा कार्यक्रम देता येणार नाही कारण सत्तेत तेच आहेत. ही गोची आवाहनाला अनुकुल प्रतिसाद मिळवण्यात अडचणीची होणार आहे.
सत्तेचे फायदे असतात तसे तोटेही. राज्यातील पक्षाची कामगिरी सातत्याने टीकेचा विषय होत असेल तर महापालिका निवडणुकीत त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. सेना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी त्यांचे असलेले नाते अधिक निकटचे असते. राज्यातील धोरणावर टीका झाली तरी परिणाम व्हायला वेळ लागत असतो. पण स्थानिक पातळीवर उमेदवारांना त्यांची थेट झळ बसू शकते. हे लक्षात घेतले तर राज्य सरकारला सैनिकांच्या अपेक्षांना उतरण्याचे काम करुन दाखवावे लागणार. हे चांगले काम सैनिक पुढे घरोघरी घेऊन जातील. त्यामुळे पक्षप्रमुखांचे आवाहन हा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा एक भाग झाला,तरी दुसरीकडे त्यांचे मंत्री, वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकारी यांना जनतेचा आणि अर्थातच सैनिकांचा विश्वास जिंकवून दाखवावा लागणार. मंत्रालयात फडकणारा भगवा थोडा फिक्का आहे. मुंबई,ठाणे वगैरे महापालिकांवर फडकवण्यासाठी सैनिकांच्या मनाचा कानोसा घ्यावा लागणार.