ज्या राज्यांमध्ये या वर्षी निवडणुका व्हायच्या आहेत किंवा अगदी घराजवळ आपल्या महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेथील मतदारांनी गुजरात, हिमाचल प्रदेश राज्यांच्या तसेच दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकांचा राजकीय अन्वयार्थ काढण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा मतदार म्हणून आपण आपला अधिकार कसा बजावणार यावर विचार करायला हवा. हा धडा या निवडणुकांचे विश्‍लेषण करताना अधोरेखित केला आहे. परंतु राजकीय गदारोळात तो दुर्लक्षित राहू शकतो. मतदारांचा वाढलेला उत्साह महिलांचा वाढलेला सहभाग आणि हिन्दुत्व, उपेक्षितांवर अन्याय, बेरोजगारी, महागाई या व्यापक आणि बोथट झालेल्या विषयांपेक्षा मतदारांच्या दैनंदिन अस्तित्वाशी निगडीत प्रश्नांना दिले गेलेले महत्व मतदारांना भावले आणि आपल्या पंसतीप्रमाणे त्यांनी मतदान केले. मतदारांनी आपला हक्क बजावताना या बाबीला प्राधान्य दिल्याचे जाणवते. ज्या पक्षाने मतदारांची ही मानसिकता ओळखली त्यांना कौल मिळाला. गुजरातमध्ये भाजपा हिन्दुत्वाऐवजी विकास, हिमाचल प्रदेशात दिवंगत मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेल्या आणि अर्धवट राहिलेल्या विकास कामांना तर दिल्ली महापालिकेत दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यावर भर देऊन ‘आप’ने मतदारांची मने जिंकली हे लक्षात घ्यावे लागेल. असा विचार घनघोर राजकारणात टिकवणे महत्त्वाचे असून महाराष्ट्रातील जनता त्यातून योग्य बोध घेईल ही अपेक्षा आहे.
ठाणे-मुंबई आणि अन्य महापालिकांमधील नगरसेवकांचे त्या-त्या प्रभागातील मतदारांनी मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया सुरु करायला हवी. मागील पाच वर्षात नगरसेवकांनी केलेली कामे आणि याच काळात दुर्लक्षित राहिलेली कामे यांची यादी तयार करावी. आपला नगरसेवक किती पाण्यात आहे याचे अनुमान त्यावरुन काढता येईल. ज्याने चांगले काम केले आहे अशी खात्री पटली तर त्याला पुन्हा संधी द्यायला हरकत नाही, असा निष्कर्ष त्यानंतर निघू शकतो. अर्थात आता नवीन माणसाला संधी द्यावी आणि जुन्याला घरी पाठवावे याचा विचारही मतदार करु शकतो. निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले की कर्णकर्कश प्रचाराच्या गोंगाटात हे मूल्यमापन करता येत नाही. त्यामुळे हीच ती योग्य वेळ आहे. असे मानून मतदारांनी कामाला लागावे.
राज्यसभेने 2010 साली महिला आरक्षण विधेयकास संमती दिली असली तरी महिलांच्या पदरात ते पडलेले नाही. परंतु महिलांनी मतदार म्हणून आपला आवाज उठवून आपले मत योग्य उमेदवाराला ‘राखीव’ ठेवायला काय हरकत आहे. हिमाचल प्रदेशात त्याची प्रचिती आली. पुरुषांचा टक्का 72.45 असताना महिलांनी मात्र 76.8 टक्के मतदान नोंदवून बाजी मारली. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल पोटनिवडणुकांतही महिला मतदार आघाडीवर होत्या. पुरुषांपेक्षा महिला अधिक मोकळ्या मनाने उमेदवाराच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेऊन मतदान करीत असतात. त्यांना जात-धर्म वा अन्य ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’ पेक्षा त्याच्या संभाव्य कामगिरीवर विश्वास असतो. महिलांमधील ही उपजत पारख चांगल्या उमेदवारांना संधी देऊ शकते.
समाजातील उपेक्षित आणि वंचित समाजालाही नेहमीची ठोकळेबाज आणि खोट्या उत्कर्षाची बतावणी करणारी भाषा अवगत झाली आहे. भाजपाने हिन्दुत्वाचा संयत वापर करुन या घटकाला त्यांना अभिप्रेत कामच होईल असा विश्वास देऊन जिंकले, हे नाकारुन चालणार नाही. ग्रामीण भागात शिरकाव करुन त्यांनी तसे सिध्द केले.
आपल्या प्रभागातील नगरसेवक, विधानसभा मतदार संघातील आमदार किंवा खासदार यांच्या कामगिरीचे एक प्रगती-पुस्तक मतदारांनी तयार करावे. जिथे बदल करावा असे वाटत असेल तिथे तो हमखास करावा. अलिकडे झालेल्या निवडणुकीनंतर मतदारांनी ही भूमिका घेतली तर चांगल्या उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी केल्याचे त्यांना समाधान मिळेल. राजकीय पक्षांच्या बदललेल्या मानसिकतेला साजेसे बदल मतदारांनीही करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या निवडणुकांनी मतदारांना त्यांचा हरवलेला आवाज मिळवून दिला आहे. हा आवाज गेल्या काही वर्षात क्षिण झाल्यामुळेच लोकशाही दुबळी झाली होती. मतदानाचा टक्का वाढवताना प्रगल्भतेचे प्रमाणही वाढायला हवे. तरच आपल्या जीवनात गुणात्मक बदल झालेला दिसेल.
