भारतीय राजकारणात मध्यमवर्गीयांची भूमिका नेमकी कशी असेल? राजकीय पक्षांना त्यांची किती गरज भासेल? त्यांचे सोबत असणे वा नसणे निर्णायक ठरेल काय? असे प्रश्न चर्चेत येत आहेत. पुढील काही काळात होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्याची सुरुवात अर्थात आगामी गुजरात राज्यात होईल, कारण मध्यमवर्गीयांना भावणारे अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ ने भाजपासमोर थेट आव्हान निर्माण केले आहे. भाजपाच्या प्रेमात, खास करुन श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेमात पडणार्यांमध्ये मध्यमवर्गीय अधिक आहेत. हे लक्षात घेतले तर गुजरातच्या निवडणुकीत ते मोदी यांच्यावरील विश्वास कायम ठेवतील की केजरीवाल यांना कौल देतील हे पहावे लागेल. मध्यमवर्गात पडणारी ही उभी फूट, मतांच्या ध्रुवीकरणास कारणीभूत ठरेल. यथावकाश ती अनिर्णायक ठरुन राजकीय पक्षांच्या रडारबाहेर कायमची जातील काय अशी शक्यता निर्माण होते. विकासाच्या राजकारणाला पसंती देणार्या मध्यमवर्गाच्या भूमिकेचा कोणता पक्ष किती लाभ घेतो हे स्पष्ट होईलच, परंतु दोघांच्या भांडणात राजकारणांचे ‘व्होट-बँकेचे’ राजकारण सरस ठरण्याची भीती आहे. यामुळे विकास बाजुला पडून पुन्हा एकदा जाती-पातीचे आणि धर्माधिष्ठित राजकारण डोके वर काढू शकेल. मध्यमवर्ग ज्यामुळे व्यथित झाला होता तीच स्थिती होऊ शकते. यासाठी या वर्गाची सक्रीयता आणि आग्रहीपणा त्यांना दखलपात्र ठरवू शकेल.
अलिकडेच प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन दशकांत देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या दुप्पट झाली आहे. २००४ साली भारतात पाच ते तीस लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळवणार्या कुटुंबांची संख्या १४ टक्के होती. तीच आता ३१ टक्के झाली आहे. मध्यमवर्गीय ठरवण्याचे निकष बदलत्या आर्थिक स्थितीमुळे बदलतीलही, परंतु आजपासून २५ वर्षांनी मध्यमवर्गीयांची संख्या ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असेल. कनिष्ठपासून सुरु होणारा मध्यमवर्ग आता जागतिकीकरण असेल वा आर्थिक उदारीकरण यांमुळे श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत होत चालला आहे. आकडेवारीनुसार गेल्या २५ वर्षात अति-श्रीमंत वर्गात १८ पट वाढ झाली आहे. या कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न एक कोटी रुपये असून महाराष्ट्रात अशा कुटुंबांची संख्या ६.५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.
अशा वर्गाचे राजकीय पक्षांवर आणि एकूणातच सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबनत्व फारसे राहिलेले नाही. त्यांना कोणता पक्ष निवडून येतो याच्याशी देणेघेणे नाही. त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते समर्थ आहेत. हा स्वयंभूपणा इतका वाढत चालला आहे की सरकारविरोधी ते बोलताना दिसत नाहीत. मतदानापासूनही ते त्यामुळे दूर रहातात. आंदोलनात भाग घेण्याचा विषय केव्हाच मागे पडला आहे, कारण महागाईवर जो-तो आपल्या परीने मात करीत आहे. नेत्यांची त्याला गरज राहिली नसल्यामुळे नेतेही आपला मोर्चा मध्यमवर्गापासून दूर नेतील असे एकूण चित्र दिसू लागले आहे.
‘रोटी-कपडा-मकान’, गरीबी हटाव अशा एकेकाळी लोकप्रिय झालेल्या संकल्पना आणि घोषणा यांचा मध्यमवर्गाशी दुरान्वयाने संबंध राहिलेला नाही. असे असले तरी राजकीय पक्षांना प्रत्येक मत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांना मध्यमवर्गाच्या बदलत्या अपेक्षांचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने कार्यपध्दतीने आणि अपेक्षांची क्रमवारी त्यांना करावी लागेल. पर्यावरण, सार्वजनिक वाहतूक, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सेवा, रोजगाराची संधी, औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती, रस्त्यांचे जाळे आदी कामांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.
मध्यमवर्गाला राजकारण्यांबद्दल असणार्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये भ्रष्टाचार होता. तो कमी झाला की वाढला यावर आगामी काळात चर्चा होत राहील. परंंतु भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने मध्यमवर्गीयांवर भुरळ घातलीच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यामुळे नैतिकतेचा मुद्दा आगामी निवडणुकीत मध्यमवर्गाला ऑपशनला टाकणार असेल तर राजकीय पक्षांच्या ते पथ्यावरच पडावे. मध्यमवर्गाला राजकारण्यांनी ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या नजरेने पाहिले हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे नेत्यांना ते जशास तसे चोख उत्तर देऊ शकतात. तुम्हाला आमची गरज नसेल तर आम्हाला तरी का असावी,’हा एक नवा सिध्दांत गेल्या काही वर्षात प्रचलित झाला. वाढता मध्यमवर्ग या भावनेने दुरावू लागला तर राजकीय पक्षांची मोठी गोची होणार आहे. मतदार गरीब राहिल तरच तो अंकित राहू शकतो आणि मग लोकप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्य पार पाडताना मेहेरबानी केल्याचा अभिनिवेश सहज येऊ लागतो. ही मेहेरबानी नकोच असेल तर पुढार्यांना आपल्या उपयुक्ततेबद्दल विचार करावा. मध्यमवर्ग वाढणे हे आर्थिकदृष्ट्या उत्तम असते कारण क्रयशक्ती वाढली तर देशाचा उत्कर्ष होत असतो. जागतिकीकरणामुळे मध्यमवर्ग फोफावत जाणार आणि श्रीमंतीचे नवे टप्पे पार करीत रहाणार. पुढार्यांना गरीब (पैशाने आणि वृत्तीने) मतदार मिळालाच नाही तर त्यांची कोंडी होणार निश्चित! यावर एकच उपाय आहे, नेत्यांनी मध्यमवर्गाप्रमाणे स्वतःत आत्मिक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी