भ्रष्टाचाराचे मूळ हे सत्तेच्या राजकारणात दडलेले असते. हे विधान व्यापक असले तरी भ्रष्टाचाराचे हेच एकमेव कारण असते असे नाही. भ्रष्टाचार ही राजकारण्यांची गरज बनली आहे. कारण त्यांनी त्यांनीच तसे पर्यावरण बनवले आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी घोडेबाजार लावून लाखो कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात प्रतिस्पर्धी पक्षाची मते मिळवणारे हा पैसा सत्तेवर आल्यावर वसूल करण्यासाठी वेगळे वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आखत असतात. भ्रष्टाचाराचा उगम हा अनैतिक विचारात असतो आणि त्यास कोणीही अपवाद राहिलेला नाही त्यामुळे भ्रष्टाचार हा अपरिहार्य आणि सर्वव्यापी झाला असून त्यात खारीचा का होईना वाटा, भले नाईलाजाने का होईना सर्वसामान्य जनता उचलत असते. भ्रष्टाचार या विषयावर त्यामुळे तावातावाने बोलणारे तोंडाची वाफ दडवत असतात. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांना छोट्या पक्षांची तसेच अपक्ष आमदारांची गरज लागणार असून त्यासाठी खरेदी-विक्रीचा सौदेबाजार सुरू झाला आहे. त्याबद्दल आपण तक्रार करीत असलो तरी भ्रष्टाचाराबद्दल आपल्याला खरोखरीच चीड आहे म्हणून नक्की नाही. हे कटुसत्य कबूल करून आपण तटस्थपणे या खेळाकडे पाहायला हवे. अर्थात त्यातून मनोरंजन करून घेणे हे विकृतपणाचे ठरणार आहे, हे विसरता कामा नये. राजकीय पर्यावरण भ्रष्टाचार मुक्त आणि नैतिकतेने भरलेले असावे, असे वाटण्यासाठी नेत्यांच्याही आधी आपल्याला बदलावे लागेल. मतांच्या लिलावात भाग न घेण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागेल.
राजकारणातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रस्थापित पक्षांच्याच उमेदवारांना अपक्षांपेक्षा पसंती द्यावी असा एक विचार पुढे येत असतो. या अपक्षांना कोणतेही निर्बंध नसल्यामुळे घोडेबाजारात ते कधी उधळू शकतात हा त्यामागचा विचार. अनेकदा हे अपक्ष पक्षावर नाराज असलेले बंडखोर असतात. परंतु पक्षाचे चिन्ह आणि पुण्याई नसतानाही ते निवडून येत असतात. याचा अर्थ बलाढ्य म्हणवणारे पक्ष किती दुर्बळ असतात हेच हे अपक्ष उमेदवार नाकावर टिच्चून निवडून येऊन सिद्ध करीत असतात. अशा वेळी निवडून येण्यासाठी झालेला खर्च ते वसूल करणारच. त्याचे समर्थन होत नसले तरी ते वास्तव आहे आणि ते आपण स्वीकारले आहे. बरं अपक्षांवर निर्बंध नाही, परंतु पक्ष उमेदवार विकले जातातच की, त्यांचे काय? थोडक्यात छोटे पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार भुसभुशीत राजकीय भूमीवर एखादे मोसमी पीक घेत असतात. त्याला मागणीही बरी असल्यामुळे अनेक उमेदवार आपल्या मागे असलेल्या जन पाठिंब्याच्या आधारे बाजी मारत असतात. आपले उमेदवार अपक्षांसमोर का पडतात याचे विश्लेषण किती राजकीय पक्ष करतात. सत्तेचा खेळ सुरू झाला की आपल्या आमदाराच्या निवडणूक काळातील चुकांचे परिमार्जन मतांसाठी बोली लावून करणे त्यांना सोपे जाते. त्यामुळेच की काय हे दुष्टचक्र अविरत फिरत असते राहते अपक्षांच्या नावाने बोटे मोडण्याऐवजी ते निवडून येणारच नाहीत इतकी ताकद राजकीय पक्षात राहिलेली नाही, या दुबळेपणाची किंमत ते मोजत असतात. शेवटी सारेच एका माळेचे मणी असतात, एवढेच. अपक्ष नगरसेवक असोत की आमदार-खासदार हे धुडगूस घालतात असे म्हणण्यात अर्थ नाही. ते संधीचा फायदा उठवत असतात, ते संधीसाधू असतात पण राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी तर कोणते साधू असतात? भ्रष्टाचाराचे भस्म लावून फिरणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे नेते जेव्हा नैतिकतेच्या गोष्टी करतात तेव्हा मात्र जनतेला हसावे की रडावे हे कळत नाही
वरिष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संसदीय लोकशाहीच्या या सभागृहात विविध विषयांवरील तज्ज्ञ आणि बुजुर्ग मंडळींचा समावेश असतो. लोकसभेच्या पटलावर आलेली विधेयके राज्यसभेत पारीत झाल्याखेरीज अंमलात येत नसतात आणि त्यामुळे त्यावर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित असते. अशी चर्चा करण्याची क्षमता घोडेबाजाराच्या खेदजनक प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या उमेदवारांकडे असेल काय? राज्यसभेची संगीत म्युनिसिपालिटी होऊ नये हीच अपेक्षा.
