किती मेले तर जागे होतील?

एखाद्या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेण्यासाठी आणि तिची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी किती माणसे मरावी लागतात असा थेट सवाल सध्या केरळमधील वायनाड भू-स्खलन दुर्घटनेनंतर सुरू झालेल्या चर्चेतील सर्वपक्षीय नेत्यांना विचारावा असे जनतेला मनोमन वाटत आहे. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव रातोरात चिखल-मातीखाली गाडले गेले. 44 कुटुंबांतील 151 नागरिकांचे प्राण गेले. तो दिवस होता 20 जुलै 2014. योगायोगाला दुर्दैवाचे ग्रहण कसे लागते बघा. याच दिवशी 2024 मध्ये माळीणपासून शेकडो मैल दूर वायनाड येथे तीच थरकाप उडवणारी घटना घडते आणि सध्याच्या आकडेवारीनुसार किमान 600 गावकरी दगावल्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुर्दैवी योगाचे हे चक्रव्यूह पर्यावरण तज्ञ, नियोजनकर्ते आणि राजकारणी एकत्र आले तर भेदले जाऊ शकेल, परंतु तूर्तास आरोप-प्रत्यारोपाच्या चक्रव्यूहात रममाण झालेले आपले नेते वेगळ्याच दुनियेत दिसतात. त्यांनी 151 आणि सहाशे यात फरक लक्षात घेण्याची संवेदनशून्य स्थितप्रज्ञता प्राप्त केलेली दिसते. आम्हाला चिड नेत्यांच्या या अमानवी वागण्याची येते.
तसे पाहायला गेले तर शासन पातळीवर अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि प्रसंगी त्या घडून गेल्यावर तज्ञांची एक अभ्यास समिती वगैरे नेमण्याचा प्रघात आहे. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणासंबंधी 2010 साली ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी एक अहवाल बनवला. दोन वर्षांनी याच विषयावर बेतलेला दुसरा अहवाल ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के.कस्तुरीरंगन यांनी बनवला. गाडगीळ यांचा अहवाल अत्यंत परखड होता. त्यामानाने कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल सौम्य होता. गाडगीळ यांनी पर्वतराजीजवळचे पर्यावरण, विशेषतः नागरी वसाहती निर्माण करताना पाळावयाचे निर्बंध घालून दिले होते. वनसंवर्धन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा ऱ्हास रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यात होते. साहजिकच हा अहवाल विकासाला मारक असल्याचा शिक्का मारून बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. अहवालातील धोक्याचे इशारे आणि अनुमानित करण्यात आलेले निष्कर्ष यांची व्याप्ती राजकारण्यांच्या संवर्धनासाठी मारक ठरणार होती. महाराष्ट्रातील 2515 गावांवर जर हे निर्बंध पाळले गेले नाहीत तर संकट अपरिहार्य ठरणार होते. पुणे जिल्ह्यात 415 गावे दाखवण्यात आली होती. माळीण दुर्घटनेमुळे त्या अहवालाची सत्यता एका परीने खरी ठरली. रायगड (437), रत्नागिरी (311), सातारा (336), कोल्हापूर (212), ठाणे (208) असे साधारणतः संवेदनशील कापूतील गावे आहेत.
सर्वसाधारणपणे तज्ञांनी दिलेले इशारे सवंगपणाच्या चिखलात आकंठ बुडालेले नेते कसे झुगारून देतात यासाठी आपल्याला ठाणे शहराच्या आसपास डोंगरावर, पायथ्याशी, खाडीमध्ये, नदी-नाले यांवर सुरू असलेले मानवी अतिक्रमण पाहिले तरी लक्षात येईल.
माळीणमध्ये घडले तिथून वायनाड किती दूर आहे. पण दुर्घटना भौगोलिक अंतरापेक्षा निसर्गाच्या नियमभंगाची दखल घेत असते. कोणी म्हणेल आपले येऊर असो की वागळे इस्टेटमधील डोंगरमाथे किंवा मुंब्रा असो की घोडबंदर रस्त्याच्या बाजूने पायथ्याखाली सुरू असलेली बेसुमार बांधकामे, त्यांना कधीच धोका उद्भवू शकत नाही. तसा खरंच पोहोचूही नये. पण नेत्यांना नाही तर या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वतःची आणि कुटुंबीयांची काळजी घ्यायला नको काय? या सर्व वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरवल्या जातात. परंतु जीवन आणि मृत्यू यातील प्राधान्यक्रम ठरवण्याची मुभा मात्र दिली जात नाही. माळीण, वायनाडसारख्या घटना या अडीच हजार गावांवरचे प्रशासन करणाऱ्या संस्थांसाठी आव्हान ठरणार हे मात्र निश्चित!
जगो की मरो!
डॉ.माधव गाडगीळ यांनी एका लेखात वायनाडच्या डोंगरातील वस्तीची कथा विषद केली आहे. या गावात राहणारे सर्व चहाच्या मळ्यात मजुरी करत होते. ही व्यवस्था ब्रिटिश काळापासून आहे. स्वार्थांध गोऱ्यांनी जेवढे मिळेल तेवढे लुबाडून न्यायचे या एकमेव हेतूने वृक्षांची कत्तल केली आणि चहाच्या बागा निर्माण करून उत्पन्नाची स्त्रोते तयार केली. वनसंरक्षणाच्या गोंडस नावाखाली फळझाडे लावण्यास परवानगी देऊन गोरगरीब मजुरांचे स्थलांतर लांबवले. त्यांच्या मळ्यावर आयते कामगार मिळाले. त्याची परिणीती म्हणजे ही ताजी घटना! क्षणभर विचार करा आपले आजचे नेते गोऱ्यांसारखे तर वागू लागले नाहीत. अर्थात चहा ऐवजी मतांच्या मळ्यात कामगार ऐवजी मतदार लागतात, मग ते जगो की मरो!