राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अहवालानुसार २०४७ साली म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शतकमहोत्सवी वर्षात भारत हा आर्थिक विकासाच्या मापदंडावर जगातील तिसरी महाशक्ती झाला असेल. परंतु त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रीय संघटनेच्या मते २०५० साली देशातील निम्मी लोकसंख्या शहरी झालेली असेल आणि जिथे या शहरांचे नियोजन महत्त्वाचा मुद्दा बनणार . निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीमुळे ही बाब अधोरेखित होणार आहे. समस्त विद्यमान आणि भावी नगरसेवकांनी या गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे.
श्री. कांत यांच्या मते देशातील ७९३३ शहरांपैकी निम्मी शहरे आजही ग्रामीण म्हणूनच ओळखली जातात, इतकी त्यांची शोचनीय अवस्था आहे. त्यामुळे नावाला शहर असलेल्या या वसाहतींना नियोजन शिवलेलेच नाही. करदात्यांमध्ये त्यामुळे असंतोषाची भावना खदखदत राहते. प्राथमिक नागरी सुविधांचा अभाव, वायू प्रदूषण, अचानक निर्माण होणारी पूरस्थिती, सार्वजनिक वाहतुकीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, जमिनींचे आरक्षण आणि त्यांचा यथोचित वापर, शहर विकास नियमांची विसंगती आणि अंतर्विरोधी प्रवाह, फेरीवाला आणि पार्किंग धोरणांमधील गोंधळ, पर्यावरणाची पायमल्ली अशा सर्व गोष्टी नियोजन नसल्यामुळे सातत्याने होत असतात. समस्यांची आगारे बनली आहेत ही शहरे.शहर बकाल होण्यामागे सुशासनाचा अभाव हे कारण असते आणि त्याकडे गांभाीर्याने पाहिले जात नाही. ही शहरीकरणाची शोकांतिका आहे. त्याचा दोष नगरसेवकांना स्वीकारावाच लागेल.
श्री. कांत यांच्या मते ५२ टक्के नव-शहरांमध्ये विकास आराखडाच,ज्याला नियोजनाचा ब्ल्यू प्रिंट म्हणतात,तेच अस्तित्वात नाही. श्रेणी २, ३ आणि ४ म्हणजे लहान आणि मध्यम शहरांमध्ये देशाची २६ टक्के लोकसंख्या रहात आहे आणि त्यांच्याकडून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात ४४ टक्के हिस्सा येत असतो. २००१-२०११ या दशकात पाच आणि सहा श्रेणी शहरांची लोकसंख्या ९० ते १५१ टक्के वाढली. पहिल्या श्रेणीतील लोकसंख्या वाढण्याचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. याचा अर्थ त्यांची क्षमता आता संपली असून ही तथाकथित शहरे उसू लागली आहे. शहरीकरण वेस ओलांडून ग्रामीण भागांना आपल्या पाशात घेत आहे.
शहरीकरणातील या शेकांतिकेस स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवणारे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. निती आयोगाच्या पाहणीत हा दोष अधोरेखित झाला आहे. नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन या संस्थांमध्ये अभावानेच दिसतो. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आर्थिक क्षमता सुधारणे असो की योजनांची अंमलबजावणी करतानाचे उत्तरदायित्व असो. या दोन आघाड्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था अपेशी ठरल्या आहेत. शहर परिपूर्ण होण्यासाठी तेथील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पर्यावरणीय, वाहतूक आदी विषयांची सांगड घालून नियोजन व्हायला हवे. शहरांमध्ये विविध जाती-धर्मांचे आणि प्रांतांचे लोक एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्या आशा-आकांक्षांना साजेसे काम व्हावे ही अपेक्षा असते. तसे प्रत्यक्षात होते का? या प्रश्नाचे उत्तर बहुतांशी नकारात्मक आहे. त्याचे दैनंदिन उदाहरण घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट आणि सार्वजनिक वाहतुकी यांतील त्रुटी शहरांतील या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगीकरणाचा वापर करण्याबाबतची सूचना निती आयोगाने केली आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आणि ज्याला ‘सॉफ्ट पॉवर’ असे संबोधले जाते. तिचा नियोजनातील वापराकडे नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यानी लक्ष द्यायला हवे. शहरातील नागरिकांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून न पहाता त्यांना विकास-प्रक्रियेत सामावून घेणे असाही प्रस्ताव आहे. शहराचे नेतृत्व करणाऱ्या जनप्रतिनिधींना समस्यांचे आकलन असायला हवे आणि त्यावर मात करण्याची तत्परता राज्य शासनांकडे असायला हवे. शहरीकरणाबाबतचे धोरण आखताना उद्योगधंद्यांपासून ते पर्यावरण यांच्या एकात्मिक विचार करायला हवा. पुढचे दशक हे ‘शहरीकरणाचे दशक’ असणार आहे. त्यामुळे या संस्थांकडे नागरीकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकांपुरते मर्यादित हेतूने न पहाता त्यांचे नेतृत्त्व करणाऱ्यांना त्यांचा दर्जा कसा असावा यादृष्टीने पाहिला जायला हवे. शहरांकडे विकासाची आणि उत्कर्षाची केंद्रे म्हणून पाहिला गेले तरच ती बकाल होण्यापासून सुरक्षित राहतील. या अपेक्षांना उतरण्यासाठी सर्व भावी नगरसेवकांनी मनावर घेतलेले बरे.
