नेता लाख स्वच्छ असेल परंतु तो गोत्यात येऊ शकतो त्याच्या निकटवर्तींमुळे. त्याचे ताजे उदाहरण आहे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. त्यांच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध दारु-घोटाळ्यातील कथित आरोपांची चौकशी सुरु असून संशयाची सुई केजरीवाल यांच्या दिशेकडे फिरल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अर्थात हे आरोप आहेत, ते सिध्द व्हायचे आहेत. परंतु तरीही चौकशी यंत्रणेतून बाहेर पडणारी माहिती श्री. केजरीवाल यांची प्रतिमा मलिन करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. ज्या प्रतिमेवर केजरीवाल यांनी भाजपाला धुळ चारली आणि ज्याच्या आधारे भ्रष्टाचाराविरुध्द भूमिका घेणाऱ्या नागरिकांना आशेचे किरण दिसले, तिथे अचानक क्षितीजावर अंधार पसरण्यासारखा हा प्रकार आहे. ‘आप’ प्रतिमा संवर्धनासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करणार यात वाद नाही. परंतु सत्तेवर असणाऱ्या नेत्यांनी आपल्या भोवतीच्या कोंडाळ्यावर लक्ष ठेवण्याची किती गरज असते हेही या प्रकरणावरून स्पष्ट होते.
गुळाला मुंगळे चिकटतात तसे नेत्याला त्याचे अनुयायी चिकटत असतात. नेत्याच्या राजकीय वाटचालीत ज्यांचा खारीचा का होईना वाटा असतो, किंवा तसा असल्याचा ज्यांचा ठाम समज असतो, अशी मंडळी ‘हीच ती (वसुलीची) योग्य वेळ’ या न्यायाने नेत्याचा उपयोग करण्यासाठी पुढे सरसावत असतात. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर अचानक मंत्रालयात गर्दी वाढू लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जनतेत रमणारे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांची भेट घेण्यासाठी राज्यातील काना-कोपऱ्यातून लोक येत असतात. त्यापैकी अनेकजण आपले प्रलंबित काम मार्गी लागेल या आशेने येत असतात. त्यांच्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचे नाही. ते बिच्चारे अन्यायाचे निवारण होईल या आशेने मंत्रालयात येत असतात. परंतु काही मंडळी आपल्यावर आतापर्यंत झालेल्या अन्यायाची (?) भरपाई करुन घेण्यासाठी येत असतात. त्यात त्यांचा व्यक्तीगत स्वार्थ असतो आणि पक्ष वाढवायचा म्हणून नेतेही अनेकदा काम कायदेशीर आहे की नाही हे न पहाता उदारमनाने अशा कथित कार्यकर्त्यांवर प्रसन्न होऊन जातात. केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन चिकाटीने लावून धरल्यावर त्यांना सत्तेचे फळ चाखायला मिळाले. त्यावेळी आंदोलने झाली, उपोषणे झाली, पोलिसांनी खटले गुदरले, न्यायालयाचा ससेमिरा लागला वगैरे या सर्व प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांनी आपला वेळ ‘आप’ ला दिला असणार. सत्ता येईल याबाबत अनिश्‍चितता होती. त्यामुळे जी गुंंतवणूक झाली, वेळेची असेल किंवा पैशांची, तिचा परतावा मिळण्याची शक्यता दुर्मिळ होती. यथावकाश सत्ता आल्यावर कार्यकर्त्यांना सत्तेची एखादी फोड चाखायला मिळावी ही अपेक्षा वाटणे स्वाभाविक होते. त्यातून मग नियम डावलून, शॉर्टकटचा वापर करुन, काही जवळच्या कार्यकर्त्यांना ‘अच्छे दिन’ येतील याची काळजी घेतली जाते. दिल्लीतील कथित दारू प्रकरण असो किंवा भूखंडांचे वाटप, सरकारी ठेका देणे, सल्लागार म्हणून नियुक्ती होणे, मंडळांवर संचालकपदे देऊन त्यांची उदरभरणाची सोय करणे राजकारणात नित्याचे झाले आहे. दिल्लीत जे काही घडले ते बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात किंवा अगदी महाराष्ट्रात घडत असेल तर नवल नाही. परंतु अशा या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यावर जी बदनामी होते ती पचवण्याची ताकद मुख्यमंत्र्यांकडे असते काय. हा खरा प्रश्न आहे.
उत्कर्षाचा मार्ग सत्तेच्या अंगणातूनच जात असतो. त्यामुळे नेतेही कार्यकर्त्यांना ‘मेरे अंगनेमें तुम्हारा क्या काम है’ असा सवाल विचारत नाही कारण सत्तेचे आंदण कार्यकर्त्यांमुळेच तर उपलब्ध झालेले असते. ज्या नेत्यांना अचानक आदर्शवाद आठवतो आणि त्याचा आचरण करण्याचा प्रयत्न ते करतात तेव्हा कार्यकर्ते त्याला सोडून जातात. असे पोरकेपण येऊ नये यासाठी कार्यकर्त्यांना हवे ते परवाने, हवे ते काम देण्यातच शहाणपणा आहे अशी नेत्यांची समजूत बनली आहे.
आम्हाला सध्या काळजी आहे ती मुख्यमंत्री शिंदे यांची, त्यांच्या भोवती जमणाऱ्या लोकांची शहानिशा त्यांनी करायला हवी. सत्ता टिकवायची तर थोडे सैल जरुर रहावे लागते. परंतु इतकेही सैल राहता कामा नये की काही निकटवर्तीय मोकाटपणे अवघे रान चरुन टाकतील. येणारे ओसाडपण परवडणारे नसते. श्री. शिंदे यांना मोठा पल्ला गाठायचा आहे, त्यासाठी त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी, त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, कार्यकर्ते वगैरे लोकांनी जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. मंत्रालयातील अवाजवी गर्दी धोक्याचे संकेत देऊ शकतात. आता थोडे सबुरीने वागण्याची वेळ आली आहे. आपला केजरीवाल होणार नाही याची खबरदारी सत्ताधिशांनी घेतलेली बरे!
