ममता बॅनर्जी यांची तीन दिवसांची मुंबई भेट, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मुंबईत येऊन उद्योजकांना दिलेले गुंतवणुकीचे आमंत्रण, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सातत्याने मुंबईतील बड्या वर्तमानपत्रांना पान-पानभर ( कधी-कधी तर चार-चार पाने) जाहिराती देऊन दाखवत असलेेले अमिष आणि मूळ भारतीय असलेले पराग अग्रवाल यांची ट्विटरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झालेली नियुक्ती यांचा एकमेकांशी संबंध जोडला तर भारतीय माणूस कागदोपत्री सहिष्णू असला तरी प्रत्यक्षात त्याला असुरक्षिततेच्या भावनेने इतके ग्रासले आहे की, त्याला सतत आपला तोंडचा घास कोणीतरी काढून घेणार अशी भीती वाटत रहाते. ममता बॅनर्जी महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे पळवण्याचा प्रयत्न करतील अशी शंका भाजपाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली तेव्हा त्यांना भूपेंद्रभाई आणि योगी रचत असलेला सापळा दिसला नाही का? आता राहता राहिला प्रश्न पराग अग्रवाल यांच्या नियुक्तीचा. भारतीय म्हणून आपल्याला त्याचा निश्चितच अभिमान आहे. जगभरातील बड्या ५८ कंपन्यांचा कारभार मूळ भारतीय असलेले नागरीक हाकत आहेत. पण आजपर्यंत भारतीयांचीच निवड का असा नाराजीचा सूर ना तेथील माध्यमांनी लावला आहे की, राजकीय पक्षांनी. अर्थात अग्रवाल असोत की सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला किंवा इंदिरा नुई, यांची नावे सोडल्यास त्यांच्यात भारतीयत्वाचा अंश राहिलेला नाही. उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या बाबतीतही तेच आहे आणि अंतराळातील सुनिता विलियम्स यांच्याबाबतीतही तीच गत. असो. म्हणुनही असेल अमेरिकन समाजाने त्यांना सामावून घेतले आहे. विषय परदेशात नाव आणि स्थान मिळवणार्‍या भारतीयांबद्दल इथे चर्चेचा नसून, आपल्या देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री एकमेकांकडे कसे संशयाने पाहतात हा आहे.
महाराष्ट्रातील नेत्यांना, खास करून जेव्हा ते विरोधी बाकांवर बसतात तेव्हा त्यांना राज्यातील गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी, समृद्धीची चिंता, ऊर्जा स्त्रोतांची पळवापळवी आणि त्यामुळे घटणारे राष्ट्रीय महत्त्व वगैरे विषय सतावू लागतात. शंकांच्या या पाली मग ते जनतेच्या मनात सोडून देतात. स्थानिक अस्मिता भूमीपुत्रांच्या हक्कावर येणारी गदा वगैरे जिव्हाळ्याचे विषय पेरले जाऊ लागतात. त्याच निखार्‍यांवर सत्तेची पोळी भाजली जाईल याची ते काळजी घेतात. असुरक्षिततेच्या या चुली आलटून-पालटून सर्व राजकीय पक्ष पेटवत ठेवत असतात. या चुली मोडण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्षांचा कारभार हाकण्यची संधी मिळाली आहे. आपापल्या कारकीर्दीत गुंतवणूक आणण्यापासून त्यांना कोणीच रोखले नव्हते. उद्योगस्नेही वातावरण तयार करणे आणि किचकट परवाने-परवानग्या पद्धती रद्द करण्यापासून त्यांना कोणीच थांबवले नव्हते. असे असूनही महाराष्ट्रातील उद्यमशीलता प्रेरणादायी नाही. औद्योगिक वसाहतीमध्ये बंद कारखान्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांना स्थलांतरीत व्हावे असे का वाटले, याचा तपास उद्योग मंत्रालयाने कधी घेतला आहे काय? उद्योजकांच्या अडचणी ऐकण्यात मंत्री वेळ घालवतात काय? उद्योजकांना त्रास देणार्‍या अधिकार्‍यांना समज दिली जाते काय? उद्योगधंदे राज्यात रहावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते काय? वीज, रस्ते, पाणी आदी मूलभूत सुविधांबाबत तक्रारी दूर करण्यात लालफित आडवी येते, त्याकडे लक्ष दिले जाते काय? तसे होत नाही. मग शेजारच्या राज्यांनी उद्योगधंदे पळवले अशी बोंब का ठोकली जाते?
मेक इन महाराष्ट्र असेल किंवा गुंतवणूक मेळावे असोत हे प्रयत्न अधूनमधून करून फक्त आभास निर्माण केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात औद्योगिक धोरणात कालानुरूप, जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि आर्थिक मंदी वगैरेसारखी आव्हाने लक्षात घेऊन बदल केला जातो काय? मुंबईचे महत्त्व कमी करून गांधीनगर आणि कोलकत्ता सक्षम करण्याचे प्रयत्न त्या-त्या राज्यातील मुख्यमंत्री करीत राहणार. आपण ते सकारात्मक दृष्टीकोन आणि प्रभावी अंमलबजावणी कार्यक्रमाने हाणून पाडायला हवेत. ममता, पटेल, योगी आदींना घाबरण्याची मग भीती राहणार नाही.