लोकशाहीचे तथाकथित रक्षणकर्ते, अर्थात आपल्या महन्मंगल देशाचे राज्यकर्ते त्यांचा राजकीय प्रवास खोटे बोलून सुरु करतात, असे उद्गार दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काढले होते. त्यांचे हे विधान आजही जेव्हा-जेव्हा राजकारणातील पैशांचे वाढते प्राबल्य आणि त्याचा निवडणुकीत होणारा वापर या विषयांवर लिहिले-बोलले जाते तेव्हा आवर्जून उल्लेख होत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी एकमुखाने राजकीय पक्षांकडून जमा केल्या जाणाऱ्या निवडणूक फंडाची प्रचलित पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा एकदा राजकारणातील पैशांच्या सुळसुळाटीचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चाविश्वात अग्रक्रमी आला.
ग्रामपंचायतीपासून थेट खासदारकीपर्यंतच्या निवडणुका लढवणारे उमेदवार अनिर्बंध खर्च करीत असल्याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा आपण ऐकत असतो. ‘पेटीं’पासून सुरू झालेला हा मामला ‘खोक्यां’ पर्यत येऊन पोहोचला असला तरी निवडणूक आयोगाने या कारणास्तव कोणा उमेदवाराचा विजय रद्दबातल ठरवल्याचे स्मरत नाही. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या खर्चांच्या मर्यादा नियमावलीच्या पुस्तकात आणि पुढे जाऊन सादर होणाऱ्या बनावट हिशेबांत ‘दाखवल्या’ जातात. परंंतु प्रत्यक्षात ही सारी धूळफेक असते आणि ती सर्वपक्षीय असल्यामुळे कोणीच कोणाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे ‘तेरी भी, चूप, मेरी भी चूप’ या तत्वानुसार निवडणुकीचा कारभार वर्षानुवर्षे सुरु आहे.
राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याचा विषय नवा नाही. 1959 साली केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात सुधारणा सुचवून देणगीची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये करुन ठेवली. ज्येष्ठ खासदार मिनू मसानी यांनी या कायद्यास विरोध केला. त्यांच्या मते राज्यव्यवस्थेकडे असणारी अमर्याद सत्ता एखाद्या उद्योगास मारु शकते किंवा तारुही शकते. थोडक्यात देणगी न देणे किती महाग पडू शकते हे सुचवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. आपले एखादे अडकलेले काम सरकारकडून करुन घेण्यासाठी देणगीचे प्रलोभन दाखवण्याची मुभाच रीतसर कायदेशीर चौकटीत निर्माण झाली होती. यामुळे राजकारण्यांना विकत घेतले जाऊ शकते आणि त्यांच्यामार्फत एखादे बेकायदा कामही करुन घेतले जाऊ शकते. भ्रष्टाचाराचे मूळ अशा विशिष्ट हेतूने प्रेरित देणग्यांमध्ये दडल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. यातून ‘ब्रिफकेस’ राजकारणाचा उगम झाला हे आपणा सर्वांना ज्ञात आहेच!
निवडणूक लढवण्यासाठी खर्चाची मर्यादा ठरवण्याचा विचार सर्वप्रथम 1991 मध्ये झाला. आजही हा विवादास्पद आणि संशयास्पद विषय आहे. इतक्या कमी मर्यादेत निवडणुकीचा खर्च भागवता येत नाही हे एकदा मान्य केले आणि त्याला तर्काचा अधार दिला की मग कितीही खर्च केला तरी कोणी कोणाला हटकत नाही, ही भारतीय निवडणूक व्यवस्थेतील रीत बनली आहे. तसे पाहिले गेले तर हे आयोगाचे अपयश आहे, परंतु राजकारण्यांना इतक्या पळवाटा खुल्या करुन दिल्यावर, आयोग पकडणार तरी कोणाला, आणि कारवाई तरी काय करणार. तितकी ना त्यांची क्षमता आहे की तशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे. सुमारे 300 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे लोकसभा अथवा राज्यसभेसारखे मंत्रालयही नाही, ही शोकांतिका आहे.
मुळात खर्चावर बंधने टाकून निवडणुकांमधील ठराविक (श्रीमंत) वर्गाची मक्तेदारी होऊ नये हा प्रमुख हेतु होता. नव्हे तो असायला हवा. परंतु प्रत्यक्षात उमेदवारामध्ये आदर्श लोकप्रतिनिधी होण्याचे कोणतेही गुण नसले तरी त्यांच्यापाशी असलेला पैसा हाच त्याच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करीत असतो. या प्रक्रियेत त्यांना तिकीट देणाऱ्या नेत्यांचा आशीर्वाद अगदी काही फुकट मिळत नसतो, हे वेगळे सांगायला नको! हे नेते आपला निवडणूक फंड तरी जमा करीत असतात किंवा पराभवामुळे झालेले नुकसान तरी भरून काढत असतात. थोडक्यात हतबल निवडणूक आयोग आणि वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेेणारे राजकीय पक्ष, या लोकशाहीची थट्टा करीत रहातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या धाडसी (की क्रांतीकारक?) निर्णयावर तोंड भरून कौतुक करणारी जनता कधी-कधी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचे अप्रत्यक्ष लाभार्थी होत असतात, ही शोकांतिका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू स्वच्छ आहे. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. निवडणुका पारदर्शक होऊ लागतील. परंतु वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर ठळक बातमी म्हणून प्रसिद्ध झालेले निर्णय जोवर अंमलात येत नाहीत तोवर त्यांना अर्थ रहात नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राजकारण्यांवर अधिक आहे. अर्थात ही भाबडी अपेक्षा निवडणुकीचा बाजार एकदा का भरला की गोंगाटात विरुन जाते. नेत्याची श्रीमंती आणि तो दाखवत असलेली प्रलोभने यापेक्षा त्याची लायकी आणि उपयुक्तता यांचा विचार मतदारांनी केला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टाळ्या वाजवण्यास काही अर्थ रहातो.
