पुढील पावसाळ्यापर्यंत अनेक महापालिकांच्या निवडणुका आटोपल्या असतील. त्या काही ठिकाणी पॅनल (बहुसदस्यीय) पध्दतीने होतील तर मुंबईत एकास-एक या पध्दतीने होतील. कोणत्या प्रकाराने होणार्‍या निवडणुकांमध्ये सत्ता टिकेल वा गमवावी लागेल यावर बराच ऊहापोह सध्या सुरू आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार, नागरी सुविधा आणि भ्रष्टाचार यांवरून जे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, त्यांचा निवडणूक निकालांवर परिणाम होतो काय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. हे प्रश्न नेत्यांना पडत नाहीत याचेच नवल!
मागील आठवड्यात ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचार ६० टक्क्यांवर पोहोचण्याची बातमी प्रसिध्द झाली आहे. त्यामुळे खरे तर बराच गदारोळ होईल असे वाटले होते. परंतु तसे काही झाले नाही. ४१ टक्के भ्रष्टाचारावरून तो ६० टक्के झाला असेल तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काय आहे म्हणा? चलनफुगवटा, महागाई वगैरे लक्षात घेता भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांना ही टक्केवारी वाढवावी लागली असेल तर गहजब का? अलिकडे उपरोध न कळण्याइतकी बधिरता समाजात पसरल्यामुळे, आम्ही तसा आवर्जुन खुलासा करीत आहोत. ठेकेदारांना जसे पोट असते तसे बिच्चार्‍या नेत्यांना आणि अधिकार्‍यांनाही असते एवढा समजुतदारपणा जनतेने दाखवला तर भुवया उंचावण्याची तसदीही त्यांना घ्यावी लागणार नाही. असो. भ्रष्टाचार पूर्वी होत होता, आज होत आहे आणि उद्याही होत रहाणार आहे, हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही. फक्त त्यात महागाईची हवा भरून तो किती फुगायला परवानगी द्यायची हे ठरवायला हवे. तुर्तास तसे नियमन नसल्यामुळे पुढील पावसाळ्यात खड्डे पडल्यावर कोणी ८० टक्के भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तर तो आपण मोठ्या मनाने स्वीकारायला हवा! हे आकडे ऐकून कोणाच्या पोटात खड्डा पडला तर त्यास महापालिका जबाबदार नाही, असा संवैधानिक इशाराही लागू केलेला दिसेल!
भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे हा विरोधी पक्षांचा जन्मसिध्द अधिकार आहे, तो थांबणे मात्र सर्वस्वी दैवावर अवलंबून आहे. अर्थात देवानेही या प्रकरणी हात टेकल्यामुळे आपण कधी भ्रष्टाचार थांबव असा नवस बोलणारे पाहिलेले नाहीत! बरे हे देवाधर्माची टिंगल करणारे नवसालाही लाच या शिर्षकाखाली मोडू शकतात. हे थांबावे म्हणुन अनेकांना देव पाण्यात ठेवले होते. पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. हे वेगळे सांगायला नकोच. मुद्दा असा आहे की भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा थेट राजकारणाशी संबंध असतो. सत्तारूढ पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात बसवून जनतेच्या हृदयातील दरबारात प्रवेश करण्याचा तो हमखास मार्ग असतो. सत्तेचे सिंहासन मिळाल्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे कृत्रिम तलावात विसर्जन होत असते. तसे झाले नसते तर प्रकरण ४१ वरून ६० वर गेलेच कसे असते?
तर सांगायचे तात्पर्य असे की निवडणुकीच्या वर्षात रस्त्यावर जितके खड्डे पडत नाहीत तितके भ्रष्टाचाराचे आरोप होत रहातात. परंतु मतदार त्याला फार महत्व देत नाही. ४१ टक्के भ्रष्टाचाराचा आरोप सेनेची सत्ता असताना सेनेच्या बड्या नेत्याने केला होता. त्यांनी ही जोखिम घेतली कशी, यावरून प्रचंड तर्कवितर्क लढवले गेले होते. परंतु त्यावर्षीच्या निवडणुकीत सेनेच्या जागा वाढल्या होत्या, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यास चमत्कार असेही मानले जाऊ शकते. परंतु तसे काही नव्हते. जनता भ्रष्टाचाराला भीक घालत नाही हे त्या जाणत्या नेत्याने ताडले होते. कै. आनंद दिघे यांच्या त्या चालीचे कोणीच कधी विश्‍लेषण केले नाही. हा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला होता, परंतु त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले होते. आरोप करूनही त्याची झळ पक्षाला लागणार नाही याची दक्षता त्यांनी घेतली असावी.
भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतरही सुरू आहे, यावरून या व्हायरसचा परिणाम समाज-शरीरावर होणे थांबलेले दिसते, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. कोरोनामुळे आपल्याला प्रतिपिंड अर्थात अ‍ॅन्टीबॉडीजबाबत ठाऊक झाले आहे. त्या वाढल्या की माणसांची प्रतिकारशक्ती आपोआप वाढते. रोगाचा (भ्रष्टाचाराचा) त्रास होत नाही आणि तब्येत कशी ठणठणीत रहाते! समाजाला भ्रष्टाचाराचा त्रास त्यामुळेच होणे थांबले आहे. त्याबद्दल आपण सर्व संबंधितांचे आभार मानायला हवे. उगाच टीका करून खड्ड्यात पडण्याची सवय सोडायला हवी! ते खाण्याचा पिंड सोडत नसतील तर आपणच प्रतिपिंडे वाढवलेली बरी!
