व्यवस्थापन शास्त्रात एका तत्त्वाचे हमखास पालन होत असते आणि ते म्हणजे कोणतेही उत्पादन असो वा सेवा, त्यांच्या दर्ज्यात वृद्धी करायची असते. शब्द इंग्रजी असला तरी मराठी भाषकांना ‘व्हॅल्यू ॲडिशन’ ही संकल्पना चांगली ठाऊक आहे. त्यालाच धरून ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ अर्थात पैशाचा योग्य मोबदला मिळावा असेही आधुनिक बाजारपेठेचे म्हणणे आहे. किंबहुना जीवघेण्या स्पर्धेत आपले उत्पादन अथवा सेवा प्रतिस्पर्ध्यासमोर टिकावी यासाठी प्रत्येक आस्थापना त्यांच्या कार्यशैलीत, तंत्रज्ञानात आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांचे अवलोकन करून सातत्याने कालानुरूप बदल करीत राहते. अशावेळी सरकारी यंत्रणा आणि ती चालवणारी राजकीय व्यवस्था यांच्याकडून दर्जा सुधारण्याची अपेक्षा केली तर चूक काय? मतदार हा ग्राहक असतो कारण तो कराचा भरणा करीत असतो आणि त्या करापोटी ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ त्याला मिळावी, ही त्याची रास्त अपेक्षा असते. या कसोटीवर प्रचलित राज्यव्यवस्थेचे घटक घाऊक प्रमाणात अनुत्तीर्ण झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अलीकडेच सूप वाजले परंतु मतदार म्हणा की ग्राहक यांच्या हिताची चर्चाच झाली नाही. अशावेळी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक जीवन ‘व्हॅल्यू सिस्टीम’मध्ये एकेकाळी आदर्श वगैरे असले तरी तोंडावर सपशेल आपटले आहे.
सरपंच सुभाष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्राच्या अधोगतीत पुढे वाल्मिक कराड, औरंगजेब, दिशा सालियन वगैरे प्रकरणे गाजली आणि राजकीय पक्ष त्यावर इतके हिरीरीने बोलू लागले की कोणाला वाटावे राज्यासमोरील सर्व प्रश्न सुटले असावेत. धरणांमध्ये मुबलक पाणी आहे, शेतकऱ्यांना किमान बाजारमूल्य मिळू लागल्यामुळे आत्महत्या थांबल्या आहेत, बेरोजगार हातांना काम मिळाले आहे, उद्योजकांचे सहर्ष स्वागत होऊ लागले आहे, सरकार मान मोडून काम करू लागले आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना हेलपाटे मारण्याची गरजच राहिलेली नाही, वाहतूक कोंडी फुटली आहे, भ्रष्टाचार औषधालाही राहिलेला नाही वगैरे -वगैरे असे अत्यंत समाधानकारक चित्र निर्माण झाले आहे आणि म्हणून आता उखाळ्या- पाखाळ्या काढून थोडे(?) राजकारण करावे असा विचार नेत्यांच्या मनात आला असावा! असो. या विषयावर लिहावे तेवढे कमी आहे. पण आपल्या मताची ‘व्हॅल्यू’ निवडणूक संपताच शून्य होते हा विदारक अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेला आला आहे.
जुने- जाणते नेते असे वागू लागल्यावर जनता काहीशा अपेक्षेने तरुणांकडे पाहू लागते. परंतु त्याही आघाडीवर आनंदच! ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवावी ते वरिष्ठ नेत्यांच्या सेवेत गुंतलेले! त्यांच्यासमोर प्रेरणा नेत्यांची. म्हणजे नेमके काय महत्त्वाकांक्षा ते बाळगतात? नेत्याप्रमाणे चालायचे, बोलायचे आणि संधी मिळताच व्यवहारही करायचे. नेत्यासारखी गाडी, त्याच्यासारखे घर, त्याने ज्या गतीने माया गोळा केली त्यापेक्षा जास्त माया जमवणे, वगैरे आदर्श. त्यामुळे फार मोजकेच तरुण व्हॅल्यू सिस्टीम सुधारतील असे वाटते. ते इतके अल्प प्रमाणात आहेत की त्याबद्दल फार आशा ठेवण्यात अर्थ नाही.
महाराष्ट्रातील राजकारण किळसवाणे होत- होत केविलवाणे झाले आहे. आपल्या नेत्यांना जनतेच्या मनातील हा आक्रोश ऐकू येत नसावा का? हा प्रश्न प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रातील आमदारांना विचारायला हवा. व्हॅल्यू ॲडिशनचे सोडून द्या, पण तिची वजाबाकी तरी करू नका, असे ठामपणे नेत्यांना सांगावेच लागेल.