केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जादा मोबदला मिळाला याची पोटदुखी नसली तरी एकीकडे बेरोजगारीचे प्रमाण आकाशाला भिडत असताना आणि बिगर-सरकारी कर्मचार्‍यांना निम्म्यापेक्षा कमी पगारावर बिनातक्रार समाधान मानावे लागत असताना सरकारने नव्या असंतोषास आमंत्रण दिले आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीत पुष्कळ पैसा आहे असा गैरसमज दृढ होऊ शकतो. आर्थिक चक्र मंदीच्या चिखलात रुतले असताना आणि महागाईच्या राक्षसाने अक्राळविक्राळ रुप घेतले असताना सरकारने असा अतार्किक निर्णय घेतला कसा ,हा प्रश्न पडला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव भत्ता देणार्‍या सरकारला इंधनाचा दर कमी करण्याचा विचार शिवू नये याचे जनतेला आश्चर्य वाटत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेबाबत आणि त्यांच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे ते अशा वाढीस पात्र तरी ठरतात काय असा उपसवाल समाजातील नाराजमंडळी विचारत आहेत. हा ‘आरामाचा’ पैसा कष्ट करणार्‍या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांवर का केला जाऊ नये, असा प्रतिवाद केला जात आहे. नोकरीची शाश्‍वती नाही, आणि पगार पूर्ण मागितला तर नोकरीस मुकावे लागण्याची भीती खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना भेडसावत आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने वाढ देऊन आपल्यावर अन्याय केला अशी भावना बळाव तर आश्चर्य वाटू नये. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना नाक दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागत आहे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचे मात्र लाड होत आहेत, ही विसंगती सरकार कशी दूर करणार आहे? केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांचेच हीत पाहिले जाणे खाजगी क्षेत्राला आक्षेपार्ह वाटत आहे.
नेमका असाच प्रकार काही दिवसांपूर्वी अनुदानित आणि बिगर अनुदानीत शाळांच्या शिक्षकांबाबत झाला होता. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाबाबत पालकांची ओरड होती. शिक्षक वर्ग घेतात की नाही. हेही अनेक शाळा-व्यवस्थापकांनी पाहिले नाही. हा प्रश्न सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून शिक्षकांनी स्वतःला विचारला नाही. परंतु तरीही अशा शिक्षकांच्या हातात कोणतीही कपात न करता पूर्ण पगार हाती पडत होता. या उलट अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत बिगर-अनुदानित शाळांचे शिक्षक ऑनलाईन वर्ग घेत राहिले, पण त्यांच्या पदरात जेमतेम ४० टक्के पगार पडला. तोही अक्षरशः भीक मागून. काही व्यवस्थापनांनी हेही पैसे फी जमा होत नाही या सबबीखाली दिले नाहीत. अशा शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली तेव्हा कामाशी प्रामाणिक नसलेले आणि उत्तरदायित्वाचा पूर्ण अभाव असणारे अनुदानित शिक्षक मात्र तुपाशी खात होते. यामुळे समाजात असंतोष खदखदू लागला होताच. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवून तो भडकू शकतो.
कोरोनाच्या विषाणूने शारीरिक स्वास्थ्यावर आघात केला असताना विसंगतीचा विषाणू सामाजिक आरोग्य पोखरत आहे. सकारात्मक रहा असे आवाहन अशा वातावरणात सरकार कसे करू शकेल? समाजातील मोठा घटक दोन वेळच्या जेवणाला मुकत असताना एकाला श्रीखंडाची वाटी तर दुसर्‍या वार्‍यावर सोडून देण्याचे सरकारी धोरण टीकेस पात्र ठरते. ही कसोटीची वेळ आहे, त्यामुळे सरकारने समाजहिताचा सर्वंकष विचार करायला हवा. निर्णयातील ही तफावत सुदृढ समाजनिर्मितीच्या आड येऊ शकते. कोरोनाविरूद्ध लढा एक दिलाने दिला तरच विजय संपादन होऊ शकतो. विघटाने समाज दुबळा बनल्यावर तो परिस्थिती आणि रोगाशी कसा बरे मुकाबला करील? ज्यांच्या पदरात चार पैसे पडत आहेत त्यांच्याकडून आपल्या कमनशिबी बांधवांनी सुहृदयतेची अपेक्षा ठेवली तर चुकीचे ते काय?