दोन हजार सेहेचाळीस साली ठाणे कसे असेल किंवा असायला हवे हे शहर विकास आराखडा ठरवणार आहे. त्याबाबत तज्ञ मंडळींनी पुढचा विचार करून नियोजन केले आहे. त्याचाच दुसरा भाग म्हणजे या अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या दस्ताऐवजांवर सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या सूचना आणि हरकती नोंदविण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. नियोजित विकास आराखड्यातील विविध महत्वाकांक्षी योजना अमलात आल्या तर हे शहर भावी पिढ्यांसाठी अधिक सुकर होईल यात वाद नाही. परंतु त्याचबरोबर 2003 साली तयार करण्यात आलेल्या आणि 2023 साली ज्याची मुदत संपल्यामुळे पुढचा आराखडा करण्याच्या प्रक्रियेत आपण आहोत, तेव्हा आधीच्या आराखड्यातील किती तरतुदी कागदावरून प्रत्यक्षात उतरल्या आणि ज्या उतरल्या नसतील त्यांना नवीन (नियोजित) आराखड्यात स्थान आहे का, ही शंका ठाणेकरांच्या मनात आली असेल तर ती वाजवी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आधीचा आराखडा केवळ १४ टक्के अमलात आला असेल तर नियोजित आराखडा म्हणजे कल्पनाविलास ठरण्याची दुसरी भीती ठाणेकरांना वाटत असेल तर त्यातही तथ्य आहे. 2003 ते 2023 या दोन दशकांत किमान सात आयुक्त या महापालिकेचा कारभार हाकून गेले. त्या प्रत्येकाने आराखड्यातील किती तरतुदी अमलात आणल्या. सांख्यिकी शास्त्राचा विचार केला तर अंमलबजावणीची टक्केवारी सरासरी दोन ते तीन टक्के होती. असे का झाले या प्रश्नाचा विचार नवीन आराखडा बनवताना केला गेला आहे का? नेमके कुठे चुकते आणि मग शहराच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून शहर विकास आराखड्यातील योजनांचा विचार होतो का, या प्रश्नाचे उत्तरही द्यावे लागेल.
शहर विकास आराखडा हा दिशादर्शक असतो. स्मार्ट सिटीतील योजनांपैकी किती योजना या आराखड्यात आहेत, याचा खुलासा ठाणे महापालिकेने करावा. नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात, परंतु तो केवळ सोपस्कराचा भाग तर नसतो, अशी शंकाही ठाणेकरांच्या मनात आहे. त्याबाबत कोण निरसन करणार आहे.
शहराची महापालिका झाली आणि ३२ गावांचा समावेश होताच ३२ चौ. किमी क्षेत्रफळ १०० चौ. कि.मी.ने वाढले. त्यापैकी ना-विकास क्षेत्र जवळजवळ ५० टक्के. वन खाते, खाडे किनार, तलाव वगैरे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात विकास होत नाही मान्य. परंतु जेव्हा आम्ही कन्वेन्शन सेंटर विचार करतो तेव्हा डम्पिंग ग्राउंडचा विषय हाताळू शकत नाही, हे वास्तव कसे नाकारून चालेल. जेव्हा आम्ही वाटर फ्रंटबद्दल मोठ्या गप्पा मारतो, तेव्हा एक-एक करून तलाव गायब झाल्याबद्दल मौन कसे बाळगू शकतो. जेव्हा आम्ही रुंदीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करतो आणि मिसिंग लिंकच्या गप्पा मारतो, तेव्हा अनधिकृत पार्किंगबद्दल मात्र काहीच कारवाई करत नाही. प्रश्न डम्पिंगचा असो की फेरीवाल्यांचा, बेकायदा बांधकामांचा असो की क्लस्टर विकासाचा या योजनांबाबत जी गती असायला हवी ती दिसत नाही आणि त्यामुळे शहर विकास आराखड्याचे महत्व आपणच पुसून टाकतो.
नागरिकांनी केवळ शंका व्यक्त करण्याऐवजी प्रशासनाला जाब विचारायला हवा. अंमलबजावणीचा टक्का वाढत नाही तोवर हे आराखडे बनत राहतील, वर्षामागून वर्षे सरत राहतील आणि जो विकास होईल तो तात्कालिक स्वरूपाचा असेल. त्याला नियोजनाचे अधिष्ठान असेलच असे नाही. ठाण्यातील समस्त जबाबदार आणि जाणकार नागरिकांनी म्हणूनच प्रारूप विकास आराखड्यातील सहभाग द्यायला हवा. महापालिकेनेही त्याचा यथोचित आदर करायला हवा. १४ टक्के अंमलबजावणी म्हणजे महापालिका अनुत्तीर्णच झाली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!
