सिसोदिया सुटले, पुढे काय?

भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाऊ नये ही जनभावना आहे. देशाच्या प्रगतीला सर्वाधिक बाधा पोहोचली असेल तर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे आणि सर्वसमावेश अशा अकार्यक्षमतेने. किंबहुना या दोन अनैतिक प्रकारांचे भरणपोषण परस्परावलंबून असते. कार्यक्षम माणूस कामाशी प्रामाणिक असतो आणि त्याला वाममार्गाने पैसा कमवण्याचा मोह नसतो. जो अकार्यक्षम असतो त्याला मात्र कष्टाची कमाई मंजूर नसते. त्यात तो कधीच समाधानी नसतो. सार्वजनिक जीवनातून भ्रष्टाचार हद्दपार व्हावा मोदी-सरकारचे धोरण असले तरी त्यांना म्हणावे तितके शतप्रतिशत यश अद्याप लाभलेले नाही. त्यांचे प्रयत्न सुरु असतात आणि अनेकदा बडीबडी धेंडे लाचलुचपत विरोधी जाळ्यात अडकत असतात. भ्रष्टाचार हा सर्वव्यापी मानला जात असला तरी सत्तारुढ पक्षाचे नेत क्वचितच या जाळ्यात अडकत असतात. ही बाब विरोधी पक्षांनी चव्हाट्यावर आणली असली तरी त्यात फरक पडलेला नाही. यामुळे सरकारी धोरणावर आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी 17 महिन्यांपूर्वी अटक झाली होती. त्यांना शुक्रवारी सशर्त जामीन मंजूर झाला. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे संशयित आरोपीस इतके प्रदीर्घ काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही असा अभिप्राय दिला. न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचे ‘आप’ ने राजकीय भांडवल केले नाही तरच नवल! यामुळे मद्यघोटाळा प्रकरणाबाबत संशयाने वलय निर्माण होऊन तपासयंत्रणेच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
मद्यघोटाळा प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत आहे. ‘आप’च्या प्रमुख नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसवण्यात आले आहे. या काळात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावर सिसोदिया, केजरीवाल आदींच्या अटकेमुळे सहानुभूतीचे वातावरण पसरेल असा कयास होता. तसे काही झाले नाही. दिल्लीत भाजपाला अपेक्षित यश लाभले. त्या उलट ‘आप’ला फटका बसला होता.
न्यायालयीन कामकाजाचा मतदारांवर थेट परिणाम झाला नव्हता. सिसोदिया यांना अनेकदा जामीन रद्द झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणात ‘आप’ दोषी असावा असे वातावरण तयार झाले. दरम्यान केजरीवाल यांनाही अटक झाली. त्यामुळे तर ‘आप’ जनतेचा पुन्हा कौल मिळवू शकेल काय अशी शंकाही बळावू लागली. अशा परिस्थितीत सिसोदिया जामीनावर सुटले आहेत. त्यामुळे जनता या प्रकरणाकडे आता कसे पहाणार, ‘आप’ला सहानुभूती मिळणार की केंद्र सरकार खलनायक ठरणार, असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
भ्रष्टाचार हा अपरिहार्य बनला आहे का अशी चर्चा सुरु असते. त्याला जनतेनेही काही अंशी मान्यता दिली आहे. जोवर कारवाई होत नाही तोवर भ्रष्टाचार हा आरोपांच्या पातळीपर्यंत सीमित रहातो. आपल्या व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडू नये असे वाटत असेल तर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हायला हवा. जितके कालहरण होईल तितकी भ्रष्टाचाराची धग कमी होत जाईल. दिल्लीतील मद्यघोटाळ्यातील बारकावे किती जणांना ठाऊक असतील? ते या प्रकरणाकडे राजकीय चष्म्यातूनच पहात रहाणार. तसे होता कामा नये.