दरवर्षी सादर होणारे महापालिकांचे अर्थसंकल्प त्या-त्या शहरातील नागरिकांना त्यांचे जीवनमान उंचावणार आणि नवनवीन विकास प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे प्रगतीच्या शर्यतीत आपल्याला पुढे ठेवणार अशा आश्र्वस्थ भावना निर्माण करीत असतात. अर्थसंकल्पातील कोट्यवधी रुपयांची आकडेमोड त्याला शहराची नव्याने ओळख करून देत असते आणि आपण अशा समृद्ध शहराचे नागरिक असल्याचे समाधान देत असते. एकीकडे ही सकारात्मक भावना उत्पन्न होत असताना प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांच्या योजना म्हणावा तो परिणाम साधत नसल्याची बोचही त्याला अस्वस्थ करीत असते. महापालिकेने बांधलेले उद्यान असो की शौचालये, त्यांची दुरवस्था पाहून ‘ते’ कोट्यवधी रुपये जातात तरी कुठे, असा प्रश्न त्याला सतावत राहतो. ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प वाचल्यावर बहुसंख्य ठाणेकरांच्या मनात अशा संमिश्र भावनांचे तरंग उमटले नसतील तरच नवल!
करवाढ नसणे ही नेहमीच स्वागतार्ह बाब असते. भले ती परवडणारी नसली तरी. म्हणजे गेल्या वर्षी सहकुटुंब मॉलमध्ये गेल्यावर गेला बाजार दोन हजार रुपये खर्च करणारे मध्यमवर्गीय कुटुंब आता तीन हजार वा त्याहीपेक्षा जास्त खर्च करीत असले तरी पाणीपट्टी आणि घरपट्टीत वाढ झाली म्हणून नाक मुरडते, तेव्हा तो शुद्ध दांभिकपणा असतो. परंतु या दांभिकपणाला आणि राजकारण्यांच्या सवंगपणाला (निवडणुकीचे वर्ष हे केवळ निमित्त) आपण वर्षानुवर्षे प्रोत्साहन देत आलो हे नाकारता येणार नाही.
कोणतीही करवाढ करणे म्हणजे उत्तरदायित्व वाढवणे असा अर्थ निघतो आणि अपेक्षांचे हे बोजे वाढवण्यापेक्षा जैसेचे स्थितीच्या शिंगरूला हेलपाटा मारीत ठेवणे उचित समजले जाते. अर्थात हा दृष्टिकोन आपल्या समाज व्यवस्थेत आणि खास करून राजकारण्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या प्रशासनात भिनल्यामुळे त्यावर लिहिणे म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणल्यासारखे ठरेल. नवीन शौचालये बांधताना जुन्या शौचालयांची सद्यस्थिती बघितली जावी ही अपेक्षा असते. टीका म्हणून नाही तर पालिका नव्या ग्रंथालयासाठी एक कोटींची तरतूद करणार आहे. शहरातील ठाणे नगर वाचन मंदिर आणि मराठी ग्रंथ संग्रहालय यांचा अभ्यास केला गेला होता काय, असा प्रश्न मनात डोकावतो. या दोन संस्थांना शहरातील अन्य भागांत शाखा उघडण्यासाठी अर्थसाह्य करणे हे अधिक व्यवहारिक ठरले असते. पालिकेची भावना शहराच्या सुसंस्कृतपणाला चालना देणारे असले तरी वाचन संस्कृतीसाठी आर्थिक बळाबरोबर वाचनालय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने चालवण्याचा वकुब लागत असतो. फायलेरिया डिपार्टमेंटचा कर्मचारी ग्रंथालयात बदली झाल्यावर तो ‘रिझल्ट’ देईल काय, हे उदाहरण वानगीदाखल!
श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले त्या दिवशी आणि नंतर किमान अर्धा डझन वेळा आम्ही या महापालिकेकडून आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांकडून अधिक जबाबदारीचे आणि अन्य पालिका क्षेत्रांना आदर्श असे वर्तन घडावे ही अपेक्षा व्यक्त केली होती. तब्बल दोन वर्षांनी त्याची दखल या अर्थसंकल्पात घेतली गेल्याचे पाहून व्यक्तीगतरित्या आम्हाला समाधान वाटले. मुख्यमंत्र्यांचे शहर स्वच्छ आणि सुंदर असावे ही अपेक्षा बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली. त्याचेही कौतुक करायला हवे. परंतु या शहरातील दीर्घकालीन समस्या, उदाहरणार्थ घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, फेरीवाल्यांची समस्या, पार्किंगचा प्रश्न, अतिक्रमणे वगैरे याबाबत योजना आखल्या गेल्या असल्या तरी त्या कागदावरून प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणीत परावर्तित होत नाही तोवर अर्थसंकल्प हा पालिकांचा औपचारिक आर्थिक दस्तऐवज म्हणूनच पाहिला जाणार. ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे विघटन असो की सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ राहण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता असो, अशा अत्यंत प्राथमिक बाबीत पैशांपेक्षा जन सहभागाची आवश्यकता असते. अर्थसंकल्पातील तरतुदींना पूर्ण स्वरूप देऊन करदात्यांना त्यांच्या पैशांचा पुरेपूर मोबदला मिळावा ही भावना पसरण्यासाठी जनजागृती आणि सक्रियता यांची जोड हवी. ती अर्थसंकल्पातील कोणत्याही रकान्यात घालता येणार नाही. ती मनाच्या कोपऱ्यात असावी लागते. ‘आय लव **’ म्हटले की आपले कर्तव्य पार पडले हा गोड गैरसमज दूर करायला हवा. 50 उपद्रव शोध पथक नेमणे ही ठाणेकरांसाठी अशोभनीय बाब आहे. उपद्रव करण्यापेक्षा उपयुक्तता कशी वाढेल याकडे लक्ष दिले तर अर्थसंकल्पाच्या या वार्षिक औपचारिकतेला अर्थ प्राप्त होईल.
शहराबद्दल आपुलकी belongingness वाटणे किंवा आपण या शहराचे मालक (ownership ) वाटावे असे उपक्रम जनतेतून पुढे यायला हवेत. यंदाचा अर्थसंकल्प आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सर्व समावेशक आणि जन सहभाग असलेला (Participatory) करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल अभिनंदन. आम्ही गेली वीस वर्ष ॲडव्हान्स लोकॅलिटी मॅनेजमेंट अर्थात ‘एएलएम’चा आग्रह धरित होतो. त्याचा समावेश झाला, त्याचे स्वागत. आता विनंती एकच, महापालिकेने जनसंवादाने सुरू केलेली प्रक्रिया जनसहभागात परावर्तित होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात अशा प्रयोगशीलतेची गरज आहे.
