या निवडणुकीच्या अपयशाची कारणमीमांसा करण्यासाठी भाजपातर्फे अजून चिंतन शिबिराची तारीख मुकर्रर झाली नसली तरी सर्वसाधारण चर्चेत त्याबाबत खुलासा होऊ लागला आहे. ‘चारसो पार’ हा निवडणूक व्युहरचनेचा भाग समजला जात असला तरी तो बऱ्यापैकी बूमरँग झाला हे प्रत्यक्ष निकालावरुन दिसले. कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य वाढवण्यासाठी आणि मतदारांमध्ये निर्विवाद बहुमताचा आभास निर्माण करण्यासाठी चारशे जागा सहज जिंकणार असे कथन (नॅरेटिव्ह) तयार करण्यात आले होते. परंतु त्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. एक-मतदारांना गृहीत धरले जात आहे असा निष्कर्ष काढला गेला आणि दोन-निर्विवाद बहुमताच्या बळावर घटनेत फेरबद्दल करण्याचा प्रयत्न होणार असाही समज पसरवला गेला. यामुळे हिन्दुत्वाच्या मुद्यावर अल्पसंख्याक मतांचे होणारे स्वाभाविक ध्रुवीकरण वरील दोन नवीन कारणांमुळे वाढले. त्यावर नवे सरकार सुधारणा करून दुरावलेल्या मतदाराना दिलासा देईल असे वाटते. पंतप्रधान मोदींनी घटनेप्रती आदर व्यक्त करुन तसा संकेत दिला आहे.
आमच्या मते हे ध्रुवीकरण रोखण्याची खबरदारी सरकारला घ्यावीच लागणार आहे. त्यात शंका नाही. परंतु आणखी एक ध्रुवीकरण दबा धरून बसले आहे आणि ते 2029 च्या निवडणुकीत डोके वर काढू शकते. ते आहे गरीब-श्रीमंत असे ध्रुवीकरण. यंदाच्या निवडणुकीत त्याची झलक महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांवर होणारे अन्याय या रुपाने दिसले. या कारणास्तव काही जागा गेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील महायुतीच्या किमान पाच जागा कांद्यामुळे गमवाव्या लागल्या. मराठवाडा-विदर्भातील पराभवास आरक्षणाचा मुद्दा भोवला. परंतु त्यालाही आर्थिक विषमताच कारणीभूत होती हे नाकारुन चालणार नाही. प्रस्थापित आणि वंचित मराठा हा वादही आगामी काळातील ध्रुवीकरणाचा मुद्दा होऊ शकतो.
मोदींवर विखारी टीका करणारे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी तर नवे सरकार श्रीमंतांची तळी उचलणार असे विधान केले आहे. अदानी-अंबानी यांनी या खेपेस काँग्रेसला मदत केल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द मोदींनी केल्यामुळे आणि तो खरा असला तर गरीबांना कोणी कैवारी असेल हे सांगता येणार नाही. श्रीमंत, अधिक श्रीमंत होत गेल्याची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेने पूर्वीच सादर केली आहे, परंतु गरीबांच्या जीवनात काही सुधार झाला का, हा प्रश्न अनुत्तरित रहातो. रेवडी संस्कृतीने तात्पुरती गरिबी दूर होईल पण या वर्गाची आर्थिक सक्षमीकरण होणार नाही .बहुसंख्य उमेदवारांनी सादर केलेले मालमत्तेचे विवरणपत्र पाहिले तर गरीबांना हे कोट्यधीश लोकप्रतिनिधी खरोखरीच न्याय देतील काय हा प्रश्न आहे. हे लोकप्रतिनिधी गरिबांना ‘आपले’ वाटतील कसे?यामुळे गरीब-श्रीमंत दरी वाढत जाऊन त्याचे रुपांतर ध्रुवीकरणात होणार असे वाटू लागले आहे. प्राथमिक गरजा पूर्ण झाली तर सरकार किमान अपेक्षांना उतरला असे म्हणता येईल. त्याला जीवनमान सुधारण्याची संधी मिळत नसेल, नोकरी-व्यवसायात त्याला गुणवत्ता असूनही स्थान नसेल, अगदी प्राथमिक गरजांच्या आघाडीवर तो उपेक्षितच राहणारा असेल, तर असा वर्ग पक्षापेक्षा स्वतःच्या अस्तित्वाच्या मुद्यावर मतदान करु लागेल. त्याच्यासाठी नेत्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी पेटवलेले राजकीय मुद्दे महत्वाचे ठरणार नाहीत. खांद्यावर कोणाचा झेंडा घ्यायचा यापेक्षा पोटाचे खळगे कोण भरणार यावर हे नवे ध्रुवीकरण बेतलेले असेल. भाकरीचा प्रश्न अस्मितेइतका महत्त्वाचा असतो. नव्हे श्रीमंत होत जाणाऱ्या नेत्यांना त्याचा सर्वाधिक तडाखा बसेल. अशावेळी पक्षसंघटन कितीही मजबूत असून उपयोगी पडत नाही. उत्तर प्रदेशात अन्यथा भाजपाच्या पदरी दारुण पराभव पडला नसता!
एक्सिट पोलनंतर उसळलेले शेअर मार्केट आणि प्रत्यक्ष निकाल हाती पडू लागताच मार्केटची उडालेली दैना हे कशाचे प्रतीक होते? आपली राजकीय आणि शासकीय परिसंस्था अर्थकारणाशी निगडीत असली तरी ती श्रीमंत मतदारांचा अधिक विचार करीत असते. मार्केट स्थिरावल्यावर समाजातील श्रीमंत (?) वर्ग सुखावला असेलही, 31 लाख कोटींचे नुकसान थोडेथोडके नव्हते. ते स्थिर सरकार येत असल्याचे पाहून थांबवले गेले. त्यामुळे एक मतपेढी 2029 ला निश्चित झाली असा निष्कर्ष काढता येऊ शकेल. अर्थात 2029 पर्यंत मार्केटमध्ये अनेकदा चढ-उतार होत रहातील आणि श्रीमंत म्हणवणारे गरीबही होत रहातील आणि श्रीमंत म्हणवणारे गरीबही होत रहातील हा गुंता रहातोच. असो. प्रश्न श्रीमंतांपैकी गरीब किती होतात यापेक्षा गरीबांपैकी श्रीमंत किती होतात हे पहाण्याचा आहे. ‘गरीबी हटाव’चा नारा प्रत्यक्षात आला तरच ध्रुवीकरणाची झळ कमी बसू शकेल. बघू या, नवे सरकार त्यादृष्टीने कोणती पावले उचलणार आहेत ते ! माणसाला सन्मानाने जगण्याचे आकाश रालोआ सरकारला द्यावे लागेल. त्यात भाकरीचा चंद्र असणारी पौर्णिमा रोज उजाडायला हवी!
