पैशांचे आणि राजकीय पक्षाचे पाठबळ असल्याशिवाय नगरसेवक होता येत नाही. हा द्दढ समज समाजात इतका भिनला आहे की अनेक इच्छुकांनी त्याबाबत विचार करणेही सोडून दिले आहे. यामुळे शहराचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. विकासाला चांगली दिशा देणारे, आपल्या अभ्यासू वृत्तीने प्रशासनावर अंकुश ठेवणारे आणि करदात्यांच्या पैशांचा विनियोग उत्तम प्रकारे व्हावा अशा हेतूंना हरताळ फासला गेला आहे. आमच्या या निरीक्षणामुळे काही नगरसेवकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतीलही, परंतु ज्यांनी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या असतील त्यांना तसे अजिबात वाटणार नाही. अशा नगसेवकांची संख्या कमी असून ती वाढावी यासाठी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी ‘आदर्श’ उमेदवारांबाबत चर्चा सुरू होत असते. यावेळी ही चर्चा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून सुरू झाली आहे.
नागरी विकास आघाडीचा प्रयोग ठाणे महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत झाला होता. अर्थात संकल्पना उत्तम असली तरी ती बाल्यावस्थेत होती. राजकीय पक्षांशी मुकाबला करण्याचे कसब आणि अनुभव या दोन्ही आघाडींवर आघाडी पिछाडीवर होती असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. त्यानंतर नागरी विकास आघाडीचा प्रयोग अलिकडे झाला. ‘सिटीझन्स फोरम’ची स्थापना झाली आणि ‘ठाणेवैभव’च्या कार्यालयातच दर सोमवारी बैठका होऊ लागल्या. मूल्यवर्धित अर्थात ‘कॅपिटल-बेस्ड’ मालमत्ता कराचा विषय फोरमने हाती घेतला. ठाणे महापालिकेची अभिरूप महासभा घेऊन रीतसर चर्चा होऊन ठराव पारित झाला होता. फोरमची संकल्पना मूळ धरेल असे वाटू लागले असताना त्यातील हवा निघून जाऊ लागली. त्यामागे असंख्य कारणे आहेत आणि या सर्व प्रक्रियेत पुढाकार घेणार्‍यांपैकी एक असल्याने मला स्वतःला त्यातील त्रुटी दिसल्या. एक मात्र नक्की की जे ठाणेकर या स्तुत्य उपक्रमात सहभागी झाले त्यांनी आपापले राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवले होते.
फोरम अथवा ठाणे नागरी विकास आघाडीच्या माध्यमातून एक निःपक्ष असा दबाव गट असावा, ज्याने दर महिन्याला ‘शॅडो-कॅबिनेट’च्या धर्तीवर महासभा घ्यावी. महापालिकेच्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर आणि प्रशासनातर्फे सादर झालेल्या गोषवार्‍यावर तज्ज्ञमंडळींकडून चर्चा घडवून आणावी असा प्रस्ताव मी मांडला होता. उदाहरणार्थ रस्त्याचे किंवा कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावाबाबत स्थापत्य अभियांत्रिकीचे ज्ञान असलेले अभियंते वा वास्तूविशारद यांची मते जाहीर व्यासपीठावर मांडली गेली तर प्रशासनातील अधिकार्‍यांना त्या ‘इनपुट’ चा उपयोग होऊ शकला असता. त्यांनी काढलेली अंदाजित खर्चाची रक्कम कमी झाली असती किंवा नवे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपयोगात आणता येऊ शकले असते. असे काही झाले नाही. याचे प्रमुख कारण नागरी आघाडीची काही अंशी असलेली उदासिनता कारणीभूत होती. परंतु त्याहीपेक्षा ‘अशा’ नागरिकांचा हस्तक्षेप पुढे जाऊन त्रासदायक ठरू शकतो ही भीती राजकारण्यांना वाटत होती. नागरी आघाडीचा प्रयोग फसल्याचे पूर्ण खापर राजकारणी मंडळींवर फोडणे म्हणजे स्वतःच्या मर्यादांवर पांघरूण घालण्यासारखे झाले असते हेही प्रांजळपणे कबूल करायला हवे.
या पार्श्वभूमीवर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी ‘लायक’ नगरसेवक निवडून यावे या सद्भावनेतून मनसेची ताकद त्यांच्या पाठीशी लावण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यास अनेक कंगोरे आहेत. मनसे एक राजकीय पक्ष आहे आणि म्हणुनच त्यांच्या हेतूकडे संशयाने पाहिले जाऊ शकते. ही अडचण नजरेआड करून चालता येणार नाही. राज ठाकरे हे भले सर्वसामान्य जनतेच्या मनात तुंबलेल्या राग व्यक्त करीत आले असले तरी त्यांचा पाठिंबा घेण्यास किती मंडळी पुढे येतील याबाबत शंका आहे. यदा-कदाचित तसे झाले तर पुढील पाच वर्षे ही मनसे पुरस्कृत नगरसेवक मंडळी कोणाचे ऐकणार? प्रसंगी मनसेच्या भूमिकेला आव्हान देण्याची वेळ आली तर?
राजकारणात जर-तर ला अर्थ नसतो हे मान्य केले तरी शक्याशक्याता तपासण्यासाठी मनसेच्या या प्रस्तावाचा विचार करावा लागेल. महाविकास आघाडी झालीच तर फार मोठ्या प्रमाणावर घटक पक्षांत बंडखोरी होणार. अशा बंडखोरांना पाठिंबा देणे मनसेला राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे होईलही. परंतु हेच बंडखोर ‘आदर्श’ या व्याख्यात बसतीलच असे नाही. ही व्यावहारिक गोची होणार नाही. याकरिता मनसेला जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल. मनसेचा विचार स्तुत्य आहे, परंतु त्यासाठी एक सविस्तर समन्वयाची प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. जाता-जाता आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावा लागेल आणि ती अशी की सुजाण, सजग, सुशिक्षित वगैरे विशेषणांनी प्रतिमा तयार झालेल्या नागरिकांनी मतदानाच्या हक्कापलिकडे जाऊन आपले अस्तित्व सिद्ध करण्याची गरज आहे. त्यांनी राजकारणापासून विलगीकरण थांबवायला हवे. अशा नागरिकांना समाजाने पाठिंबा दिला तर महापालिका कारभारात गुणात्मक फरक दिसू लागेल.
