वन विभाग, महसूल आणि महापालिकेचा बेजबाबदारपणा
सुरेश सोंडकर/ठाणे : येऊरसह ठाण्यातील अनेक भागांत वन विभाग, महसूल आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे मोकळी भूखंडे अतिक्रमित होऊ लागली आहेत. येऊरमध्ये तर वनविभाग आणि महसूल विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
येऊरमध्ये पाटोणा पाडा येथील सर्व्हे क्र. १४ मध्ये शासकीय जागेवर दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार वन विभागाकडे करण्यात आली होती. मात्र हा भूखंड वन विभागाच्या अखत्यारीत नसल्याचे कारण देत कारवाई करता येत नसल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले. हा भूखंड वन विभागाच्या अखत्यारीत नसला तरी वन विभागाच्या हद्दीपासून १०० मीटरच्या आत हे बांधकाम सुरू असल्याने त्यावर तत्काळ कारवाई करणे वन विभागाला शक्य होते. पण त्यांनी कारवाई जाणून बुजून टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल ठाणे तहसीलदारांना पाठवलाही, पण अनेक दिवस उलटूनही यावर ठाम आणि स्पष्टपणे बोलण्यास तहसीलदार धजावत नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे त्या प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तांकडूनही कारवाईची अपेक्षा असताना बांधकाम धारकाला संरक्षण मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
येऊरमध्ये अशा पद्धतीने अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आणि सुरूच असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. तक्रारी केल्याशिवाय या तिन्ही यंत्रणा हालचाल करत नाहीत आणि हालचाल केलीच तर उडवाउडवी, चालढकल करत अप्रत्यक्षपणे बांधकामांना खतपाणी घालण्याचे काम होत असल्याचा आरोप आता उघड उघड होऊ लागला आहे.
सावरकरनगरसारख्या भागात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी होणार असताना येथील शिवाजी वाडीत अनधिकृतपणे इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. याकडे सहायक आयुक्तांचे लक्ष वेधले असतानाही त्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप येथील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केला आहे.
हा भूखंड वनविभागाच्या अखत्यारीत नाही असे वन अधिकारी गणेश सोनटक्के यांनी सांगितले. येऊरप्रकरणी तहसीलदारांना अहवाल पाठवला आहे, असे मंडल अधिकारी महेंद्र पाटील यांनी सांगितले. तर तहसीलदार युवराज बांगर यांनी प्रकरणाची माहिती घेऊन सांगतो, असे सांगितले. टोलवा-टोलवीचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.