* उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
* मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
उल्हासनगर: उल्हासनगर शहरातील विविध शासकीय जागांवर उभी राहिलेली २७ हजाराहून अधिक अनधिकृत विकासकामे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. नागरीकांना यासाठी केवळ १० टक्के भोगवटा शुल्क भरून आपले बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहे.
कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असून त्यांच्या या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. आजपासून उल्हासनगरातील आपले घर अनधिकृत नाही तर अधिकृत झाले आहे. प्रत्येक जण आपल्या हक्काच्या घरात राहणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हासनगरात बोलताना सांगितले.
उल्हासनगर शहर निर्वासितांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. दुसऱ्या महायुध्दानंतर सैनिकांचे कॅम्प असलेल्या जागेवर निर्वासितांची निवासाची सोय करुन देण्यात आली होती. येथील जमीन केंद्र शासनाची असल्याने व निर्वासिताना त्यातील भूखंड द्यायचे असल्याने निर्वासित इसम नुकसान भरपाई व पुर्नविकास कायदा 1954 अस्तित्वात आला. या वर्षी शहराचे नामकरण उल्हासनगर झाल्यानंतर भूखंड या कायद्यान्वये देण्यात आले होते. तर 13.4 चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेल्या उल्हासनगर शहरामध्ये लोकसंख्या सद्यस्थितीत आठ लाखांच्या आसपास आहे. शहर वसले तेव्हाचे कुटूंब मोठे झाल्याने जागेची कमतरता भासत गेली व हळूहळू प्रत्येक कुटूंब त्यांच्या बाजूची जमीन अतिक्रमीत करीत गेले. ही गंभीर स्वरुपाची बाब लक्षात घेऊन सन 2006 ला “ उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकास कामे नियमाधीन करणे” हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यावेळेस प्रशमन शुल्क 2006 च्या वार्षिक दर सुचीनुसार अंदाजे 40 टक्के म्हणजेच त्यावेळेच्या वार्षिक दर सुचीप्रमाणे 2600 रुपये होते. त्याच्या 40 टक्के 1040 रुपये प्रती. चौ.मी. प्रमाणे भरावयाचे होते. तसेच, शासकीय जमीनीचे भोगवटा शुल्क वार्षिक दर सुचीच्या दराने म्हणजेच त्यावेळेसच्या 2600 रुपये प्रती चौ.मी. प्रमाणे भरावयाचे होते. त्यावेळी अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी एवढा मोठा शुल्क भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हजारोच्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहीले. त्यावर कार्यवाही झाली नाही किंवा ज्यांना प्रशमन शुल्क व भोगवटा शुल्क भरणेबाबत नोटिसा दिल्या तेव्हाचे शुल्क खुप जास्त होत असल्याचे सांगून अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करण्याकरीता प्रतिसाद मिळाला नाही.
नियमितीकरणाचा प्रश्न गंभीर असतानाच कित्येक नागरीकांच्या इमारती पडक्या स्वरुपाच्या झाल्या. यासर्व इमारतींचा पुनर्विकास करणे देखील गरजेचे असल्याचे ओळखून या बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. सातत्याने बैठका, पत्रव्यवहार यांद्वारे गेल्या अनेक वर्षांपासून खासदार डॉ.शिंदे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून शहरातील या शासकीय जमिनीवर गेले अनेक वर्ष उभे आलेल्या या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत घेतला. तर या सर्व अनधिकृत इमारती मध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना फक्त 10 टक्के भोगवटा शुल्क भरुन बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहे. यामुळे लाखो उल्हासनगर वासियांना दिलासा मिळाला आहे.
1 जानेवारी 2005 पूर्वी 4 पेक्षा जास्त चटई क्षेत्र वापरले गेले होते, त्या अनधिकृत इमारती नियमाधिन करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. यावर उपाय शोधत संरक्षित चटई क्षेत्राची संकल्पना पुढे आली आणि 4 अधिक ॲन्सिलरी 60टक्के असे 6.4 चटई क्षेत्र वापरलेल्या इमारतींचे संरक्षित चटई क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यात यावे, असा निर्णय शासनाने घेतला. तसेच भोगवटा शुल्क आता एकदम कमी करुन वार्षिक दर सुचीच्या 10टक्के दराने आकारुन जमीन नियमित कराव्यात असा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, हे भोगवटा शुल्क भरण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून याचा अधिकार उल्हासनगर महापालिका आयुक्त यांना देण्यात आल्याचा निर्णय घेतलेला आहे.