ठाण्यात १६.६ टक्के आरक्षण घटले
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाला १०.४ टक्के इतके आरक्षण मिळणार असून तब्बल १६.६ टक्के आरक्षण कमी झाल्याने ओबीसी समाजाच्या नगरसेवकांची संख्या कमी होणार आहे. नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि वसई-विरार महापालिकेत मात्र कोणतेही बदल होणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्य सरकारने बाठिया आयोगाने तयार केलेला ओबीसी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या ट्रिपल टेस्टची माहिती देण्यात आली असून त्याद्वारे मागासलेपणा न्यायालयाने मान्य करून प्रत्येक महापालिका आणि जिल्ह्यातील लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिका हद्दीत सुमारे एक लाख ८४ हजार म्हणजे १०.४ टक्के इतकी ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे तर कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर आणि वसई-विरार या महापालिका हद्दीत २७ टक्के इतकी लोकसंख्या असल्याने तेथे २७ टक्के इतके आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे तर मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीत ओबीसी समाजाची लोकसंख्या अतिशय कमी असल्याने या महापालिकेत आरक्षण ठेवले जाणार नाही. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत १४२ जागा असून त्यापैकी १५ जागा ओबीसीकरिता राखीव ठेवल्या जातील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याकरिता खुल्या वर्गातून सोडत काढली जाणार असल्याचे समजते. मागील महापालिकेत १३१ नगरसेवकांपैकी ३३ नगरसेवक ओबीसी समाजाचे होते. यंदा ही संख्या १९ने घटणार आहे.
याबाबत ठाणे महापालिकेचे माजी महापौर अशोक वैती यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ठाण्यात ओबीसींची झालेली गणना सदोष असून अन्यायकारक आहे. हे शहर भूमीपुत्रांचे आहे. त्याशिवाय महापालिकेत २७ गावांचा समावेश झाल्याने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या निश्चितच जास्त आहे. त्या तुलनेत १०.४टक्के आरक्षण हे संतापजनक असून नव्याने सर्वेक्षण करावे अशी मागणी वैती यांनी केली.