शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती
मुंबई : राज्य सरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य एक गणवेश’ या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. यावर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. सर्व सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश लागू असेल.
काही शाळांनी या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्याने विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
राज्यात ‘एक रंग एक गणवेश’ धोरण यावर्षी राबवले जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून सुरू होत आहे. शाळा सुरू होण्यास अवघा एक महिना बाकी असताना अद्याप शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सर्व सरकारी शाळांबाबत ‘एक रंग एक गणवेश’ धोरणाबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांसोबत 11 मे रोजी बैठक घेतल्यानंतर याबाबत माहिती दिली आली आहे.आता खासगी शाळांनीही विचार करावा लागेल. याबाबत शैक्षणिक संस्थांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यांनाही आम्ही मोफत पुस्तक व गणवेश देणार आहोत. एक रंग एक गणवेश’मुळे शिस्त लागते. या एक गणवेशामागे कुठलाही आर्थिक हेतू नाही. चुकीचा गैसमज पसरवला जात आहे. यासाठी कंत्राट निघणार, कुणीही त्यात भाग घेऊ शकतो. याबाबत कुठल्याही कंपनीशी संगनमत नाही. मुलांना दर्जेदार कपडे मिळतील बुट मिळतील. राज्यातील शासकिय शाळांकडे मुलाची ओढ वाढेल, असेही केसरकर म्हणाले.
गणवेशाचा रंगच माहित नसल्याने कोणत्या गणवेशाची ऑर्डर द्यायची? असा प्रश्न शाळा प्रशासनाला पडला होता. अखेर शिक्षण विभागाने याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशासाठी निधी मिळतो आणि विद्यार्थी संख्येनुसार तो शाळांना दिला जातो. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन कापड खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या कपड्यांचे माप घेऊन गणवेश शिवून घेण्याची ऑर्डर देते. नव्या शैक्षणिक वर्षात सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये एकच गणवेश करण्याचा विचार शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये एकच गणवेश करायचा असल्यास त्या संदर्भात अधिकृत निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी शाळा व्यवस्थापनांकडून केली जात होती. अखेर यावर्षी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. अधिकृतरित्या परिपत्रक काढून या संदर्भात माहिती शाळांना देण्यात येणार आहे. जेणेकरून शाळांमध्ये गणवेशासंदर्भात संभ्रम राहणार नाही.