मुंबई – शासन झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने असून, रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करायचे असल्यास राज्य शासनाच्या धोरणानुसार करावे, तसा प्रस्ताव रेल्वेने केंद्राला पाठवावा, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
श्री. आव्हाड पुढे म्हणाले, राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने नुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला १९९५ पासून सुरूवात झाली. सन २०१८च्या शासन निर्णयानुसार सन २०११ पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. या नुसार रेल्वे लगतच्या ज्या झोपड्या त्यापुर्वी उभ्या राहिल्या असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांना उठवायचे असेल तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायद्यात बदल करावा लागेल. कारण शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. सन २०२१ पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील तर त्यात बदल करता येणार नाही. राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधुन द्यावीत असे केंद्राला कळविण्यात यावे. रेल्वेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजने अंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही असेही श्री. आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे कोर्टाने निर्णय देतांना सूचविले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आले होते. या बैठकीला नगरविकासचे प्रधान सचिव भुषन गगरानी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता(सा) राजीव मिश्रा, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य अभियंता अमित गुप्ता, अप्पर मंदल रेल प्रबंधक अवनिश वर्मा उपस्थित होते.