ठाणे : ठाणे परिवहन सेवेने केंद्र शासनाच्या निधीच्या माध्यमातून नव्या ४२ बसेस खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात परिवहनच्या ताफ्यात ४२ बसेस दाखल होणार आहे. तर यापूर्वीचा ठेकेदार मुदतीत १२३ बसेसचा पुरवठा करू न शकल्याने त्याला १० लाख ५० हजारांचा दंड आकारण्यात आला असून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात एकूण ३६४ बसगाड्या आहेत. त्यापैकी उपक्रमाच्या स्वत:च्या १२४ बसगाड्या आहेत. तर, उर्वरित २२० बसगाड्या ठेकेदारामार्फत जीजीसी तत्वावर चालविण्यात येत आहेत. एकूण ३६४ पैकी ३०० बसगाड्या प्रत्यक्षात प्रवासी सुविधेसाठी उपलब्ध होत आहेत. शहरातील प्रवासी संख्येच्या तुलनेत मात्र या बसगाड्या अपुऱ्या पडत आहेत. यामुळे परिवहनच्या ताफ्यातील बसगाड्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून १२३ पर्यावरणपुरक बसगाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्षात मात्र १३ बसगाड्याच दाखल होऊ शकल्या आहेत. यंदाच्या वर्षी केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतर्गत १५ कोटी ५० लाखांचा निधी ठाणे महापालिकेला उपलब्ध झाला असून या निधीतून आणखी ४२ बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय ठाणे परिवहन उपक्रमाने घेतला आहे. त्यात ९ मीटरच्या २५ तर, १२ मीटरच्या १७ बसगाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून या कामासाठी लवकरच निविदा काढली जाणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
दुसरीकडे ठाणे परिवहन उपक्रमांच्या ताफ्यात १२३ बसगाड्या टप्पाटप्प्याने दाखल होणार होत्या. त्यासाठी परिवहन प्रशासनाने मुदत ठरवून दिली होती. यानुसार १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत ३१ आणि १५ मार्च २०२३ पर्यंत ३१ अशा एकूण ६२ बसगाड्यांचा पुरवठा ठेकेदार करणार होता. या मुदतीत जेमतेम १३ बसगाड्या दाखल होऊ शकल्या आहेत. उर्वरित बसगाड्या दाखल होऊ शकलेल्या नव्हत्या. यामुळे ठाणे परिवहन प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारावर प्रति बस २० हजार रुपये याप्रमाणे १२ लाख ४० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. बस पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरलेल्या ठेकेदारामुळे ठाणेकर बसगाड्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे नव्या बसगाड्यांच्या पुरवठ्यात अशीच दिरंगाई होऊ नये यासाठी पालिकेने आतापासून काळजी घेण्यास सुरूवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून नव्या बसगाड्यांच्या पुरवठा निविदेत जुन्या ठेकेदाराने सहभागी होऊ नये यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.