अंबरनाथ-बदलापुरात ओबीसी आरक्षणाने कही ख़ुशी-कही गम

अंबरनाथ : अंबरनाथ आणि बदलापूर या नगरपालिकांमध्ये ओबीसी जागांची सोडत प्रक्रिया आज गुरूवारी पूर्ण झाली. यावेळी सर्वसाधारण महिला, ओबीसी महिला आणि ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षण सोडत पद्धतीने जाहीर करण्यात आले. या आरक्षणानंतर काही प्रभागात द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने पती – पत्नी जोडप्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर सर्वसाधारण असलेल्या काही जागा आरक्षित झाल्याने काहींची कोंडी होणार  आहे.

अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही नगरपालिकांच्या सदस्यांचा कार्यकाळ मे 2020 मध्ये संपला आहे. त्यामुळे या पालिकांमध्ये निवडणुकांची प्रतिक्षा लागली  आहे. दोन्ही नगरपालिकांची प्रभाग रचना, प्रभाग आरक्षण गेल्या  महिन्यांपर्यंत पूर्ण करण्यात आले. यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश नव्हता. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण मान्य केल्याने त्यानुसार सुधारित ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण सोडत गुरूवारी पार पडली. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांमध्ये अनुक्रमे 24 आणि 27 टक्के ओसीबी आरक्षण प्राप्त झाले. त्यानुसार अंबरनाथ नगरपालिकेत एकूण सदस्य संख्येच्या 14 तर  बदलापुरात 13 जागा ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्या. त्यामुळे गुरूवारी दोन्ही पालिकांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सोडत पूर्ण झाली. यात बदलापुरात  14 अनारक्षित प्रभागातून 13 प्रभाग आरक्षित झाले. ओबीसी महिलांसाठी 5, 8, 15,  16,  18, 20 आणि 24 या प्रभागातील अ जागा आरक्षित झाली. तर प्रभाग क्रमांक 3, 4, 7, 13, 19 आणि 21 या प्रभागातील ब जागा ओबीसी सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित  झाली.

अंबरनाथ नगरपालिकेत 19 पैकी 14 प्रभाग ओबीसींसाठी आरक्षित करण्यात आले. यात प्रभाग क्रमांक 4, 10, 16, 22, 23, 25,26 मधील अ जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित  झाली. तर प्रभाग क्रमांक 2, 3, 5, 11, 13, 15, 18 ओबीसी सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित झाली. या ओबीसी आरक्षणामुळे अनेकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून अनेकांची अडचण झाली आहे.

काही प्रभागात यापूर्वी काही मोठे ओबीसी पुरूष नगरसेवक होते, त्याच प्रभागात आता दुसरी जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाली आहे. अशा प्रभागात त्या बड्या माजी नगरसेवकाने प्रभागातील दोन्ही जागांवर दावा सांगण्यास सुरूवात केल्याने दुबळ्या इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर सर्वसाधारण प्रभागात तयारी करणाऱ्या अनेक मोठ्या माजी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा फटका बसला आहे.