सहकारी बँका ग्राहकांना घरपोच सेवा देणार
ठाणे : किमान वन बीएचके किंवा टूबीएचकेचा फ्लॅट असावा, असे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न असते पण पुरेसे अर्थसहाय्य नसल्यामुळे ते प्रत्यक्षात साकारत नसल्याने त्यांचा हिरमोड होतो. मात्र घरांच्या वाढलेल्या – वाढत्या किंमती पाहता भारतीय रिझर्व बँकेने ग्रामीण सहकारी आणि नागरी बँकांना गृहकर्ज वितरणाच्या मर्यादेत १०० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
या घोषणेमुळे तळागाळातील सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणाचा पाया आणखीनच मजबूत होईल, अशी प्रतिक्रिया अशा बँकिंग क्षेत्रातील अधिका-यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, खाजगी बँकांच्या धर्तीवर सहकारी बँकांनाही ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्याची मुभा दिली आहे. या घरपोच सेवेपोटी बँकांना ग्राहकांकडून अवास्तव शुल्क आकारण्याची मु•ाा दिलेली नाही. ग्राहकांच्या घरी जाऊन संपर्क साधणे, नवीन खाते उघडणे आदी सेवा उत्तम व स्पष्ट शब्दांत सांगणे, घरोघरी सर्व बँकिंग सेवा देणे याचीही परवानगी देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेण्यात आला. गृहकर्ज सेवा, घरपोच सेवेपोटी बँकांनी ग्राहकांकडून अवास्तव शुल्क आकारल्यास संबंधितांना रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीला लेखी तक्रार करता येणार आहे.
मात्र , ही विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे वैयक्तिक घरांच्या रकमेवर विवेकपूर्ण आर्थिक मर्यादेत आहेत. सन २००९ आणि २०११ पासून घरांच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन कर्ज मर्यादेत शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती आणि ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण ११ वर्षांनंतर ठरवण्यात आले आहे. अनुक्रमे ६० लाख ते ७० लाखांवरुन कर्ज थेट १ कोटी ४० लाखांपर्यंत मिळवण्यासाठी सहकारी बँकांद्वारे वैयक्तिक गृह कर्जावरील विद्यमान मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे.सन २००९ मध्ये ग्रामीण भागातील गृहकर्जाच्या वितरणाची मर्यादा ३० लाख रुपये होती. रिझर्व्ह बँकेने या वितरणाची मर्यादा थेट दुप्पट केल्यामुळे या बँका गृहकर्ज ६० लाखांपर्यंत वितरीत करु शकणार आहेत. रिझर्व्ह बँक यासंबंधी सविस्तर परिपत्रक जारी करणार आहे.
सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांना (डीसीसीबी) कर्ज देण्यास मनाई आहे. मात्र व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्र, परवडणा-या घरांची वाढती गरज लक्षात घेता आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला पत सुविधा देऊन त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देणे हा यामागील उद्देश आहे. सरकारी तसेच खाजगी बँकांप्रमाणेच यापुढे राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना व्यावसायिक व निवासी गृहनिर्माण प्रकल्पांनाही वित्तपुरवठा करण्याची मंजुरी देण्यात आली. मात्र संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या पाच टक्क्यांपर्यंतच वित्तपुरवठा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले हे सर्व निर्णय ग्राहक, खातेदार यांच्या हिताचेच आहेत. त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी बँकर्सवर असणार आहे, अशी प्रतिक्रया कळवा येथील जी.पी. पारसिक बँकेचे महाव्यवस्थापक मनोज गडकरी यांनी ‘ठाणेवैभवकडे व्यक्त केली.
निवृत्तांच्या घरी जाऊन अर्ज भरण्याची जबाबदारी बँकर्सची
निवृत्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने बँकेत न जाता बँक व्यवहारांसंबंधीचे अर्ज भरून देण्याची जबाबदारी संबंधित बँकर्सवरच असणार आहे. त्यासाठी काही शुल्क आकारण्यात येईल, मात्र ते मोजकेच असले पाहिजे, ही जबाबदारी बँकेने किंवा त्यांनी नेमलेल्या एजंटवर असणार आहे.