नवा-कोरा सेवारस्ता खोदला; ठामपाचे १८ कोटी खड्ड्यात!

पावसाळ्यात घोडबंदर रस्त्यावर पुन्हा ‘ट्राफिक जाम’ होणार
ठाणे : गेल्या आठ वर्षांपासून कोट्यवधी रुपये खर्च झालेल्या घोडबंदर सेवा रस्त्याच्या डागडूजीसाठी एक वर्षापूर्वी १७.५० कोटी खर्च करण्यात आले होते, मात्र वर्ष पूर्ण होत नाहीत तोच विविध प्राधिकरणांच्या कामात त्याची पुन्हा चाळण झाली आहे. परिणामी ठाणेकरांच्या पैशांची नाहक उधळपट्टी झालीच शिवाय पावसाळ्यात ठाणेकरांना पुन्हा एकदा वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेने २०१६ साली घोडबंदर येथे वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी सेवा रस्ता बांधला होता. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या रस्त्यावर वारंवार कोट्यवधी रुपये खर्च करून देखील या रस्त्याचा उपयोग ठाणेकरांना अद्यापही झालेला नाही.
अखेर घोडबंदर सेवा रस्त्यावर २०२० साली महानगरपालिकेच्या वतीने १७.५० कोटी रुपये रस्त्याच्या डागडुजीकरीता मंजूर करण्यात आले होते. हे काम २०२३ साली पूर्ण करण्यात आले. पण हे काम होऊन एक वर्ष होत नाही तोच विविध प्राधिकरणांच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी सेवा रस्ता उखडण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेच्या वतीने घोडबंदरच्या या सेवा रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते तर शासनाच्या वतीने या रस्त्याचे दोषदाईत्व कालावधी तीन वर्ष असून देखील विविध प्राधिकरणाच्या वतीने हा रस्ता एक वर्षाच्या आतच खोदून काढल्याने  प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उद्भवत आहे .सध्याच्या परिस्थितीत रस्ता खोदल्यामुळे पावसाळ्यात ठाणेकर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे या सेवा रस्त्यावर वारंवार विविध प्राधिकरणांकडून कामे केली जातात व रस्त्याची निगा व देखभाल न ठेवल्यामुळे पावसाळ्यात दरवर्षी येथे मोठ्या प्रमाणावर अपघाताच्या घटनाही वारंवार घडत आहेत. प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा फटका मात्र पावसाळ्यात ठाणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.
घोडबंदर रस्ता हा राज्य महामार्ग आहे. याची देखभाल करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए आणि ठाणे महानगरपालिकेचे असून देखील या सर्व प्राधिकरणामध्ये समन्वय नसल्यामुळे रस्त्यावर खड्डे पडणे, पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आदी समस्या ठाणेकरांना वर्षानुवर्षे भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने लक्ष घालून ठाणेकर नागरिकांना या त्रासापासून मुक्त करावे, अशी मागणी मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केली आहे.