करवाढ नसलेला शिलकी अर्थसंकल्प सादर
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपरिषदेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील ७३९ कोटी रुपयांचा आणि ४२ लाख रुपये शिलकी अर्थसंकल्प नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत मंजूर करण्यात आला. नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवस झालेल्या सभेत अंदाजपत्रकविषयक सर्वसाधारण सभा पार पडली. नगरपालिकेचा आर्थिक डोलारा शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. शासनाचे अनुदानाचे आर्थिक पाठबळ वजा केले तर अंबरनाथ नगरपालिकेचे स्वतःचे निव्वळ उत्पन्न अवघे २६१ कोटी रुपये आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेची स्वतःची आर्थिक मदार ही घरपट्टी, नगर रचना विभाग, बाजार विभाग या प्रमुख तीन विभागांवर आहे. मागील काही वर्षात अंबरनाथ नगरपालिकेला राज्य शासनाने भरघोस अनुदान दिल्याने स्वतःच्या उत्पन्न वाढीकडे प्रशासनाने लक्ष पुरवले नाही, नवनवीन उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध असतानाही ते निर्माण करण्याची आवश्यकता नगरपालिकेला वाटली नाही. त्यामुळे शासनाने अनुदान देणे बंद केले तर नगरपालिकेची आर्थिक अवस्था बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये सदस्यांनी काही बदल सुचवले आहेत.
नगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत
मालमत्ता करातून वसुली ९३ कोटी, शासनामार्फत करा स्वरूपात आलेली रक्कम १५ कोटी, शासकीय अनुदाने व अर्थसहाय्य ८८ कोटी, नगरपरिषदेच्या मालमत्त्यातून भाड्या स्वरूपात येणारी उत्पन्न एक कोटी ७० लाख, नगर रचना विभाग शुल्क आणि इमारत बांधकाम परवानगी स्वरूपात आलेला विकास निधी २८ कोटी, इतर उत्पन्नाच्या स्वरूपातून १५ कोटी असे एकूण २६१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न दर्शवण्यात आले आहे.
खर्च : भुयारी गट दुरुस्ती तीन कोटी रुपये, नालेसफाईसाठी एक कोटी रुपये, चौक सुशोभीकरण चार कोटी रुपये, खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी पाच कोटी रुपये, सार्वजनिक शौचालयाची देखभाल दुरुस्ती दीड कोटी रुपये, पथदिव्यांचे देखभाल दुरुस्तीसाठी साडेचार कोटी रुपये, पालिकेच्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन कोटी रुपये,
शिक्षणासाठी भरीव निधी : शिक्षणाच्या अनुषंगाने भरून निधी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आला आहे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १८ कोटी रुपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी चार कोटी,अपंग पुनर्वसन आणि अर्थसहाय्यासाठी चार कोटी, कर्मचाऱ्यांना समुग्रह अनुदानासाठी एक कोटी २० लाख रुपये, भुयारी गटात बांधणे, गटार बांधणे आणि नाले बांधणे यासाठी १२ कोटी रुपये, स्मशानभूमीच्या बांधकामासाठी तीन कोटी रुपये, शहरातील आरक्षण हे विकसित करण्यासाठी पाच कोटी रुपये, सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पाच कोटी रुपये, पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत घनकचरा आणि पर्यावरण पूरक प्रकल्पासाठी १३ कोटी रुपये तरतूद दाखवण्यात आली.