सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची माहिती
ठाणे : ठाणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात सत्य प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे, त्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणूकीचे पडघम वाजण्याची दाट शक्यता आहे.
कोरोनामुळे मागील दोन वर्षे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पावसाळ्यापूर्वी होऊ घातल्या होत्या, परंतु ओबीसी आरक्षण प्रश्नामुळे या निवडणूका रखडलेल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर पावसाळ्यात निवडणूक घेता येणार नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित करून या निवडणूका तीन सदस्य पॅनेल पद्धतीने घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत देखिल काढली होती, परंतु महाविकास सरकार कोसळून सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारने तीन सदस्य पॅनेल पद्धत रद्द करून २०१७ प्रमाणे चार सदस्य पॅनेल पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत राज्य सरकारला जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान शिवसेनेच्या शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धनुष्यबाण या निशाणीकरिता दावा केला आहे तर बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे यासाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यामुळे न्यायालयाने चिन्हांबाबत सुनावणी घेण्यास निवडणूक आयोगाला मनाई केली आहे. त्याला शिंदे गटाने न्यायालयात आज आव्हान दिले आहे. त्याकरिता दाखल करण्यात आलेल्या सत्यप्रतिज्ञापत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे निवडणूका नोव्हेंबरमध्ये होतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.