भाजपा अनुसुचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष पारछा यांचा आरोप
ठाणे : मागासवर्गीय-आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी सरकारने ॲट्रॉसिटी कायद्याचे कवच दिले. मात्र, गेल्या काही काळात या कायद्याचा गैरवापर होत असल्यामुळे कायद्याचे महत्व कमी होईल, अशी भीती भाजपाच्या अनुसुचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष वीरसिंग पारछा यांनी व्यक्त केली.
ठाणे महापालिकेतील माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांच्याविरोधात तक्रार करणाऱ्या अशोक सोनावले यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असून, हा प्रकार वैयक्तीक आहे, असे स्पष्ट मत श्री. पारछा यांनी व्यक्त केले. माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांचा एकेकाळी कार्यकर्ता असलेल्या घोडबंदर रोड येथील अशोक सोनावले याने डुंबरे यांच्याविरोधात ॲट्रोसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकाराबद्दल वीरसिंग पारछा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले परखड मत व्यक्त केले. यावेळी भाजपाचे उपाध्यक्ष विक्रम भोईर, कृपाल कांबळे यांचीही उपस्थिती होती.
मनोहर डुंबरे यांच्या शिफारशीने भाजपाच्या अनुसुचित जाती मोर्चात अशोक सोनावले याला पद देण्यात आले. मात्र, त्याच्याविरोधात तक्रारी आल्या. किंगकॉंगनगर येथील एका मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीची फसवणूक केली होती. त्यानंतर त्याला आम्ही दूर करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या प्रकाराची श्री. डुंबरे यांना कल्पना दिली होती, असे नमूद करीत श्री. पारछा म्हणाले, १९८९ मध्ये लागू झालेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला संरक्षण मिळाले. मात्र, वैयक्तिक कारणांमुळे सर्रास खटले दाखल होत आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून अन्याय झालेल्या व्यक्तींना न्याय मिळायलाच हवा. अशोक सोनावलेसारख्या व्यक्तींमुळे देशभरात कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. मनोहर डुंबरे यांचा माझा १७-१८ वर्षांचा परिचय असून, त्यांच्याविरोधात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. या प्रकरणात आम्ही डुंबरेंबरोबरही चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी आपण कधीही अशा प्रकारचे वक्तव्य केले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्याविरोधात दाखल झालेली तक्रार संशयास्पद वाटत असून, त्याबाबत कसून चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी श्री. वीरसिंग पारछा यांनी केली.
दरम्यान, अनुसुचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे वीरसिंग पारछा यांनी स्वागत केले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या वंचित घटकांना न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले. राज्यात हत्या प्रकरणात ॲट्रॉसिटीचे ६३५ खूनाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणातील शोषितांना न्याय मिळालेला नाही. मात्र, खोट्या प्रकरणांमुळे ॲट्रॉसिटी कायदा शिथिल होत आहे. त्यामुळे राजकीय व आर्थिक हेतूने आरोप केलेल्या खटल्यांमुळे कायद्याचे गांभीर्य कमी होत आहे, असा आरोप कृपाल कांबळे यांनी केला.