अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नेमके किती मतदान झाले याबद्दल संदिग्धता निर्माण झाली असताना, ज्यांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली त्यांनी आत्मपरीक्षण करुन आपण लोकशाहीचे मारेकरी तर नाही ना, हा प्रश्न विचारावा. त्यांचे उत्तर निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या ‘अधिकृत’ आकडेवारीत हो अथवा नाही या सदराखाली मोडेलही. परंतु हक्क न बजावणाऱ्यांची नावे गुलदस्त्यात राहिली तरी ते आरोपी मात्र ठरतीलच. मध्यमवर्गीयांच्या मानसिकतेवर, अलिकडे तर तिला येऊ लागलेल्या दांभिकतेच्या दर्पाबद्दल, वारंवार बोलले जात असताना, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी केलेल्या एका भाषणाकडे आमचे लक्ष गेले. मध्यमवर्गीयांनी वंचितांना आधार द्यावा, असे ते म्हणाले. एकेकाळी हा समाज, समाज-सुधारणांमध्ये अग्रणी होता. मात्र आता तो संवेदनशीलता हरवून बसला आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गाची सामाजिक संवेदनशीलता पुनर्जागृत करण्याची गरज केतकर यांनी विषद केली. निमित्त हुंडाविरोधी चळवळीच्या ५१व्या वर्धापनदिनाचे असले तरी मध्यमवर्गाच्या बदलत चाललेल्या मानसिकतेचे केतकर यांनी जे निरीक्षण नोंदवले आहे, त्यावर विचार करण्याची गरज आहे.
निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी सर्रास भ्रष्टाचार झाला. त्या आमिषाला मध्यमवर्गही बळी पडल्याचे उघडकीस आले. जे अनपेक्षित होते. धक्कादायक म्हणता येणार नाही कारण हा अनुचित प्रघात ऐनके वर्षांपासून सुरू आहे. तथाकथित सुशिक्षित नागरीकांनी आपल्या सोसायटीच्या आवारात पेव्हर ब्लॉक टाकून घेतले तरी काही ठिकाणी म्हणे मालमत्ता कराचा भरणाही करून घेतला. आपले मत अशा प्रकारे विकण्यात नागरिकांना काहीच वाटले नाही, ही मानसिकता घातक आहे. तिथे समज सुधारणेची अपेक्षा बाळगणे धाडसाचे होईल. ज्या संवेदनशीलतेचा आग्रह केतकर धरीत आहेत, ती निर्माण व्हायला तत्वांशी आणि मूल्यांशी एकनिष्ठ रहाण्याची पूर्वअट लागेल. मध्यमवर्गाने कालौघात समाजातील घसरत्या मूल्यांचा स्वीकार केला आणि प्रवाहविरुद्ध पोहण्याची ओळख पुसून टाकली. सावंगपणाचे समर्थन करणारा समाज काय आधार देणार आणि काय डोंबल्याची सुधारणा करणार?
मध्यमवर्गाची एकेकाळी जी ओळख होती, याचा उल्लेख केतकर करतात ती पुसली गेली आहे. त्यामुळे राजकारण असो वा समाजकारण या क्षेत्रातून या वर्गाची हकालपट्टी कधी झाली हे त्यांचे त्यांना कळलेच नाही. आपण राजकीय पक्षांच्या खिजगणतीतच नाही, असे बोलून मध्यमवर्ग स्वत:ला अलिप्त करु पहात असेल तर ते स्वत:च्या निष्क्रियतेची आणि उदासिनतेची कबुली देण्यास कचरत आहे, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल. बुद्धीजीवी असे बिरूद मिरवणार्‍या या समाजावर ही पाळी येण्यामागे त्यांची नकारात्मकता कारणीभूत आहे. बुद्धीला कृतीची जोड नसल्यामुळे राजकारण्यांना त्यांची दखल घ्यावीशी वाटत नसावी. त्यात पुन्हा बुद्धीजीवी मंडळी सांप्रत काळातील राजकारण्यांना सवंग आणि थिल्लरपणा खपवून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्यामुळे या वर्गाबद्दल राजकारण्यांच्या मनातही एक अढी असते. ( हा वर्ग स्वतःला काय समजतो, हा सूर पुढाऱ्यांच्या द स्पष्ट दिसतो!) त्यांना राजकारणापासून जितके दूर ठेवता येईल तितके बरे अशी धारणा राजकरण्यांनी करुन घेतली आहे.
केतकरांनी हुंडाविरोधी चळवळीनिमित्त उपस्थित केलेल्या मध्यमवर्गाबद्दलच्या अपेक्षांचा मुद्दा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पहाताना आनेक गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. त्यातून मध्यमवर्ग नामक शक्ती कशी वाया जात आहे आणि त्यामुळे एकुणातच लोकप्रतिनिधींची उपयुक्तता ही उपद्रवमूल्याकडे कशी झुकू लागली याचे अवलोकन करता येऊ शकेल. समाजसुधारकांची एक फळी कालौघात कशी नेस्तनाबूत झाली आणि आता तर ती दखलपात्रही राहिलेली नाही. या अधोगतीचे खापर फक्त राजकारण्यांवर फोडता कामा नये. समविचारी आणि विधायक प्रवृत्तीच्या नागरीकांचे छोटे-छोटे दबाव गट निर्माण करुन हातून निसटलेली संधी मध्यमवर्गाने पुनश्च मिळवायला हवी. राजकीय पसंतीला अंधभक्तीचे स्वरुप न देता तर्काच्या कसोटीचे अधिष्ठान द्यायला हवे. अमूक एक नेता वा संघटन आवडते, म्हणून त्यांच्या चुकांना जाब विचारण्याचे मनोबल मध्यमवर्गाने वाढवायला हवे. विचार करण्याची देणगी लाभलेला मध्यमवर्ग ती वाया जाऊ देत राहिला तर विचार दारिद्र्याचा बळी बनू शकतो. हा समाज दुबळा करण्याचे कारस्थान राजकारणी नियोजनबद्ध पद्धतीने कधी जातीच्या तर कधी धर्माच्या नावाने करीत असतो. हा डाव उलथवून लावला तर चांगले लोकप्रतिनिधी, सक्षम लोकशाही आणि सुधारणावाद जीवंत राहू शकेल. अन्यथा पुरोगामी म्हणवणारा हा समाज स्वतःच्याच कर्मामुळे प्रतिगामी कसा झाला याची नोंद इतिहास घेतल्याशिवाय रहाणार नाही.
