मुंबई: न्यायदानाच्या प्रक्रियेत देशभरात कर्नाटक राज्य हे पहिल्या क्रमांकावर असून तामिळनाडू आणि तेलंगणाचा अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक लागत आहे. महाराष्ट्र त्यामध्ये 11 व्या क्रमांकावर आहे तर उत्तर प्रदेश शेवटच्या म्हणजे 18 व्या क्रमांकावर आहे.
लहान राज्यांचा विचार करता सिक्कीम प्रथम क्रमांकावर आहे तर गोवा शेवटच्या म्हणजे सातव्या क्रमांकावर आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्टमध्ये हे सांगण्यात आलं आहे. हा रिपोर्ट टाटा ट्रस्टच्या वतीनं काढण्यात येत असून या वर्षीचा हा तिसरा रिपोर्ट आहे. टाटा ट्रस्टच्या नेतृत्वाखाली हा अहवाल दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्युमन राई्टस इनिशिएटिव्ह, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल, विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी आणि TISS-Prayas यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.
जिल्हा न्यायालयांची अवस्था बिकट
जिल्हा न्यायालयांमधील रिक्त पदांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांपैकी 25 टक्केही नियुक्ती झालेली नाही. पुद्दुचेरी (57.7 टक्के), मेघालय (48.5 टक्के) आणि हरियाणा (39 टक्के) जिल्हा न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत.