मराठीतून एम. ए. झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ कायम

* उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश
* खा. नरेश म्हस्के यांची मागणी तर मनसेने दिला होता इशारा

ठाणे: पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या तसेच एम.ए मराठी करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ सुरुच ठेवण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

अतिरिक्त वेतनवाढ रद्द करण्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. राजभाषा दिनाच्या पूर्वीच अशाप्रकारचे परिपत्रक काढण्यात आल्याने मोठा वादंग निर्माण झाला होता.

ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील जे अधिकारी, कर्मचारी महापालिकेची पूर्व परवानगी घेऊन डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, आणि विशेष करून एमए(मराठी) व तत्सम अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करतात, त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के हे ज्यावेळी ठाणे महापालिकेचे सभागृह नेते होते त्यावेळी महासभेत हा ठराव करण्यात आला होता. मात्र हा ठरावच रद्द करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला असून तशाप्रकारचे परिपत्रक देखील ठाणे महापालिकेच्या वतीने काढण्यात आले होते.

डी.एल.जी.एफ.एम, एल.एस.जी.डी, एल.जी.एस अभ्यासक्रम पूर्ण करतील त्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देणेबाबत यापूर्वीच शासनाचे निर्देश प्राप्त आहेत, सदर निर्णय रद्द केलेबाबतचे शासनाचे आदेश महापालिकेस प्राप्त आहेत का? तसेच सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेऊन एम.ए मराठी परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी लागू करण्याबाबत झालेला ठराव शासनाने विखंडीत केला आहे किंवा कसे याबाबत देखील परिपत्रकात स्पष्टता दिसून येत नाही. शासन हे वरिष्ठ प्राधिकरण आहे तसेच महासभेने केलेला ठराव परस्पर रद्द करण्याचा अधिकार मुख्य लेखा परीक्षक यांना कोणत्या तरतुदीनुसार प्राप्त झाला असे प्रश्न विचारत वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे देखील खासदार नरेश म्हस्के यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे व शासनाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा प्रसार व प्रचार होण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत व मराठी भाषेचा वापर सर्रास व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देखील आग्रही आहे. महापालिकेमध्ये संपूर्णत: मराठीत कारभार चालत असताना प्रशासनाने मराठी भाषेची गळचेपी करणे हे अशोभनीय आहे. या उलट काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करुन मराठी भाषेची जनजागृती केली आहे. असे असताना महापालिकेने ठोस कारण न देता महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखणे उचित नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे मराठी भाषा दिनीच महापालिकेची नाहक बदनामी होत असल्याचे नमूद करीत महापालिका स्तरावर प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली होती.

मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी थेट पालिका मुख्यालयात जाऊन याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारत आंदोलन केले. परिपत्रक रद्द न केल्यास पुन्हा पालिकेत येऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारू, असा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला होता.

या परिपत्रकावरून ठाण्यात मोठा वादंग झाल्यानंतर अखेर याची दखल स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. हे परिपत्रक तत्काळ रद्द करून कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी अतिरिक्त वेतनवाढ सुरूच ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेला प्रशासनाला दिले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर अखेर या वादावर पडदा पडला आहे.