महाराष्ट्र ॲग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनची आक्रमक भूमिका
ठाणे: ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी परिपत्रक काढून, उत्खनन केलेल्या गौणखनिजापासून तयार होणाऱ्या उत्पादने वाहतुकीसाठी वाहतूक करणाऱ्या वाहनासोबत वाहतूक परवाना असणे बंधनकारक केले असून, ते नसल्यास दंडनीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत जिल्हाधिकारी शिनगारे यांच्या सूचनेनुसार आज अप्पर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत कोणताच निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र ॲग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने आक्रमक भूमिका घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाय या परिपत्रकाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात “गिट्टी किंवा खडी ही गौण खनिजे नाहीत, त्यामुळे कोणताही वाहतूक परवाना किंवा कोणतेही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरणा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने संबंधित वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकावर दोन लाख 31,200 रुपये नऊ टक्के व्याजासह याचिका परत करण्याचे आदेश तहसीलदार वसई यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात (ठाणे जिल्हा वगळता) अशा प्रकारचा “वाहतूक परवाना” /दुय्यम पास (टीपी), सेकंडरी पासची मागणी वाहतूकदारांकडे करण्यात येत नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी, उत्खनन केलेल्या गौणखनिजापासून तयार होणारे उत्पादने उदा. बारीक खडी, दगड पावडर, वॉश सँड, क्रश सँड, गिट्टी इ. वाहतूकीसाठी वाहतूक करणाऱ्या वाहनासोबत “वाहतूक परवाना” /दुय्यम पास (टीपी) सेकंडरी पास / ट्रान्झिट पास, स्वामित्वधन (रॉयल्टी) असणे बंधनकारक आहे असे परिपत्रक काढून वाहतूकदारांची अडवणूक करत उच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेले अन्यायकारक आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे, वाहतूकदारांच्या जप्त केलेल्या गाड्या तत्काळ सोडाव्यात, अन्यथा महाराष्ट्र ॲग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन कोर्टात जाणारच, शिवाय 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.