मुंबई :: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून (3 मार्च) सुरू होत आहे. यापूर्वी झालेले हिवाळी अधिवेशन कोविड विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे केवळ आठ दिवसांचेच ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळी सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला आहे. हे अधिवेशन 3 मार्च ते 25 मार्च असे एकूण 22 दिवस असेल. दरम्यान 11 मार्च रोजी अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. तर प्रलंबीत बिल आणि मागण्या यावर पाच दिवस चर्चा होईल.
गेली दोन वर्ष कोरोनामुळे अधिवेशन कालावधी कमी होता. परंतु आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशनही लक्षवेधी आणि वादळी ठरणार हे निश्चित आहे
दरवर्षी नागपूरला होणारं हिवाळी अधिवेशन राज्यसरकारने कोरोनाचं निमित्त पुढे करून मुंबईत घेतले होते. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढील अधिवेशन नागपूरमध्ये घेऊ असे सांगितले होते. मात्र हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन देखील मुंबईतच घेण्याचे ठरले आहे. संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचा सरकारचा मानस होता.परंतु, विधीमंडळ सचिवालयाने पाठवलेल्या माहिनुसार नागपूरमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. शिवाय तेथील आमदार निवास देखील क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये अधिवेशन घेणं शक्य नाही असे सांगितले.
मुख्यमंत्री उपचारानंतर प्रथमच सर्वांसमोर येणार
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर या अधिवेशनात ते प्रथमच सर्वांसमोर येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी मी अधिवेशनात उपस्थिती लावणार आहे आणि त्यानंतर दररोज मंत्रालयात येणार आहे अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष अधिवेशनात येणार का आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कशी उत्तरं देणार याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे
अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे आहेत. यात ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, परीक्षांचा घोटाळा, मराठा समाजाचे आंदोलन, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, गृह खात्याच्या नेमणूका आदी प्रकरणे आहेत. तसेच अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची झालेली ईडी चौकशी, मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची ईडी चौकशी, ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेले वीज तोडण्याचे आदेश, मदत व पुनर्वसन विभागाची ढिसाळपणा या मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
सरकार असा करणार बचाव
विधिमंडळ सभागृहात महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप पुन्हा एकदा आमने सामने येणार आहेत. यावेळी सरकारकडे देखील बचावासाठी मुद्दे आसतील. ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयात दिलेला लढा, देवेंद्र फडणवीस यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण, रश्मी शुक्ला प्रकरण, आमदार प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांचे आर्थिक प्रकरण याशिवाय संजय राऊत यांनी भाजपवर केलेले आरोप आणि राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुरुंबद्दल केलेले विधान हे सरकारच्या बचावाच्या बाजू असतील.