* बिल्डरशी साटेलोटे करुन विक्री
* विरोधकांकडून अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित
ठाणे : भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीला 75 वर्षे होऊन गेली असली, तरी पाकिस्तानला गेलेल्या काही कुटुंबांचा भारतातील जमिनींवर दावा सुरूच आहे. मीरा रोड परिसरात अशाच एका एनिमी प्रॉपर्टीचा विषय विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
पाकिस्तानात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने भारतात येऊन आपल्या नातेवाईकांना जमिनीचा विक्री अधिकार दिला आणि पुन्हा पाकिस्तानला परतले. मात्र, या प्रकरणामुळे भारतीय प्रशासन आणि तपास यंत्रणांवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याच त्यांनी म्हटलं आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील काशीगाव येथील मौजे काशी येथील सर्व्हे नंब 6/6अ, 2, 7, 9, 6 ही जमीन शत्रूराष्ट्र संपत्ती आहे. असं असताना त्याचा गैरमार्गाने खरेदी व्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. या जमिनीचा व्यवहार थेट पाकिस्तानी स्टँप पेपरवर नोंदवण्यात आला आहे. उर्दू भाषेतील या स्टँप पेपरमध्ये गाव, सर्व्हे क्रमांक आणि जमीन भारतातील असल्याचा उल्लेख आहे. पाकिस्तानात राहणाऱ्या पटेल कुटुंबाने असा दावा केला की, त्यांचे पूर्वज फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेले असले, तरी त्यांचा या जमिनीवर हक्क कायम आहे.
गौतम अग्रवाल आणि राजू शाह यांनी या संदर्भात अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यांना पाकिस्तानहून धमकीचे फोनही आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर दिल्लीतील गृहमंत्रालयाकडूनही 3 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाला शत्रूराष्ट्र जागेसंदर्भात कारवाईचे निर्देश दिले गेले होते. तसेच 20 ऑक्टोबर 2023 रोजीही मीरा भाईंदरच्या तहसिलदारांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाला गुन्ह्याची फिर्याद दाखल करण्यासाठी पत्र दिले आहे. काशिमिरा पोलीस ठाण्यात या प्रकरणासंदर्भात चौकशी सुरु असल्याचेही कळत आहे.
या प्रकरणातील नूर पटेल नावाच्या व्यक्तीने म्हटलं आहे की, “ही जमीन आमच्या पूर्वजांची आहे आणि आम्ही कोणतीही गोष्ट लपवली नाही. आमच्या पाकिस्तानातील नातेवाईकाने आम्हाला दानपत्राद्वारे त्यांचा हिस्सा दिला, त्यामुळे आम्ही बिल्डरशी करार केला. तर विकासक आनंद अग्रवाल यांच्या मतानुसार शत्रूराष्ट्र संपत्ती फक्त 25 टक्केच आहे. आम्ही हायकोर्टात अपील करुन, रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमिनीच्या संदर्भातील रक्कम जमा केली आहे. तसेच कोर्टाकडून शेअर सर्टिफिकेटची मागणी केली आहे. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे.”
या प्रकरणात मुंबईतील एनिमी प्रॉपर्टी विभागाला विचारणा करण्यात आली. मात्र त्यांनी सांगितले की, यावर निर्णय फक्त दिल्लीतील कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी घेऊ शकतो.
तज्ञांच्या मते, भारतात अशा अनेक जमिनी आहेत ज्या सरकारच्या एनिमी प्रॉपर्टी विभागाच्या ताब्यात नसल्यामुळे बिल्डर आणि खासगी व्यक्ती फायदा घेतात. यामुळे सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होते.
एनिमी प्रॉपर्टी म्हणजे काय?
फाळणीनंतर भारत सोडून पाकिस्तानला गेलेल्या नागरिकांची मालमत्ता एनिमी प्रॉपर्टी म्हणून जाहीर केली जाते. अशा जमिनींचे सर्व अधिकार भारत सरकारच्या एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिसकडे असतात. त्यामुळे कोणताही खासगी इसम अशा जमिनीचा व्यवहार करू शकत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे भारताच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानातील कुटुंबे आणि भारतीय नागरिक मिळून जर भारतातील जमिनी विक्री करत असतील, तर याचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भारतातील सर्व एनिमी प्रॉपर्टीची नोंदणी आणि ताबा घेण्यावर भर द्यावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.