शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाकडून कायमचे अभय
मुंबई : बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला असून तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बारा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतप्रेमींसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतीबद्दलचा राज्य सरकारचा कायदा वैध असून आता बैलगाडा शर्यतीपुढील सर्व अडथळे दूर झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. तामिळनाडूतील जलीकट्टू, कर्नाटकातील कांबळावरील बंदी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट म्हटले की, महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूने जल्लीकट्टू, कर्नाटकने कांबळाबाबत जे कायदे केले आहेत ते वैध आहेत. जल्लीकट्टू हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे. यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. जर प्राण्यांना क्रूर पद्धतीने वागणूक दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. सगळ्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. मी महाविकास आघाडी सरकारचे आणि आताच्या शिंदे फडणवीस सरकारचे आभार मानतो. सरकारने सकारात्मक निर्णय दिल्यामुळे आणि शेतकऱ्यांच्या, संघटनांच्या सकारात्मक प्रयत्नांमुळे हे सगळं शक्य झाले, असे खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. बैलगाडा शर्यतीला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. हा अत्यंत महत्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. सरकारच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. सरकारने केलेला कायदा हा वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा आनंद आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.