* अनधिकृत बांधकामांना बसणार चाप
* राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
ठाणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर हद्दीत होणाऱ्या गृह प्रकल्पांच्या सीसी आणि ओसी जाहीर कराव्या लागणार आहेत.
ठाणे-मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून या बांधकामांना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी इमारतींमध्ये घर खरेदी केल्यानंतर इमारत किंवा इमारतीमधील बांधकाम अनधिकृत असल्याचे उघडकीस येते आणि लाखो रुपयांचे गृहकर्ज घेऊन घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकाची फसवणूक होते. ठाणे, मुंबईसह अन्य मोठ्या शहरांमध्ये अशा घटना वाढीस लागल्या आहेत. या अनधिकृत इमारतींची माहिती वेळीच मिळून फसवणूक टाळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या हद्दीतील सुरू असलेल्या इमारतींना दिलेली प्रारंभ प्रमाणपत्रे आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एरव्ही घर खरेदी करणाऱ्यांना इमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत याची माहिती घेण्यासाठी ओसी आणि सीसी मिळवण्यासाठी महापालिकांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मात्र आता एक क्लिकवर नागरिकांना महापालिकांच्या संकेतस्थळांवर जाऊन याची माहिती प्रमाणपत्रे पाहून मिळणार आहे.
राज्य सरकारने ही माहिती संकेतस्थळावर देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतची मुदत दिली आहे. प्राधिकरणांना ही माहिती सतत अद्ययावत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार?
ठामपा हद्दीत बोगस सीसी आणि ओसी तयार करून ग्राहकांची फसवणूक होत असते. काही ठिकाणी याबाबतच्या माहितीचा फलकही लावला जात नाही. वर्तकनगर आणि माजिवडे-मानपाडा हद्दीत पत्रे उभारून आत बांधकामे सुरू असल्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. रस्त्यालगत मोकळ्या जागा हेरून दुकानांचे गाळे बांधण्याचे उद्योगही सर्रास सुरू आहेत. जुन्या इमारतींवर बेकायदेशीरपणे मजले चढवण्याचे कामही राजरोस सुरू आहे. तक्रारी करूनही येथील अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याने यावर ठामपा आयुक्त कोणती कारवाई करणार, असा प्रश्न जागरूक नागरीक विचारत आहेत.