ठाणे : ४३ लाख कोटींच्या अर्थ संकल्पाचा विचार करता सरकारचे एकूण उत्पन्न हे २७ लाखाच्या आसपास असेल. म्हणजे हा अर्थसंकल्प १५ ते १६ लाख कोटी रुपये तुटीचा आहे. ही वित्तीय तुट जीडीपीच्या सहा टक्के आणि एकूण बजेटच्या ३५ टक्के एवढी मोठी आहे.
एकूण बजेटच्या साधारणत: १४ लाख कोटी रुपये एवढा भांडवली खर्च असणार आहे. त्यापैकी बहुतेक खर्च हा पूर्व-उत्तरेकडील राज्यांमध्ये खर्च होण्याची शक्यता असल्याचे मत खासदार राजन विचारे यांनी मांडले आहे.
आज जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती बघता जे महत्वाचे प्रश्न आहेत ते म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे घसरणारे मूल्य. याला रशिया-युक्रेनमधील युद्द आणि कोविड महामारीचे संकट ही पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती करणे आणि महागाईला आळा घालणे यास सरकारचे प्राधान्य असायला हवे.
परंतु बजेटमध्ये रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचललेली दिसत नाहीत. ४७ लाख युवकांना भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु एकंदरीत बेरोजगारी बघता ही उपाययोजना फार अपुरी वाटते.
साखर कारखानदारांसाठी १० हजार कोटींचा फायदा होणारी योजना आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. परंतु त्याचा शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ मिळेल असे दिसत नसल्याचे विचारे म्हणाले.
याचबरोबर कृषीकर्ज, शीत गोदामे या सगळ्याचा शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा होत असला तरी प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही. नवीन योजना जाहीर केलेली नाही. नवीन योजनेप्रमाणे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखावरून सात लाखावर नेली असली तरी जुन्या योजनेमध्ये काहीही सूट देण्यात आलेली नाही. याचाच अर्थ जुनी प्रत्यक्ष उत्पन्न कर प्रणाली ही मोडीत काढली आहे. आणि याचा मध्यम वर्गाला सांगितला जातो तेवढा फायदा मिळणार नाही. हा सर्व विचार करता हे बजेट कोणासाठी? जनतेसाठी कि भांडवलदारांसाठी असा प्रश्न विचारे यांनी उपस्थित केला आहे.