देशाचा 75 वा प्रजासत्ताकदिन साजरा करीत असताना देशाच्या प्रगतीची पुढची दिशा आणि नागरिक म्हणून आपला सहभाग यावर विचार होण्याची गरज आहे. देशाच्या आयुष्यात पाऊणशे वयोमान फार नसले तरी कमीही नाही. देश तरुणांचा असला तरी तो प्रगल्भ आहे आणि विशेषत: सारे जग आपल्याकडे मोठ्या कु तुहलाने आणि अपेक्षेने पहात आहे.
प्रजासत्ताकदिन आणि संविधानाची अं मलबजावणी या दोन महत्त्वपूर्ण घटनांचा संयोग या दिवशी होत असतो आणि त्यामुळे सरकार नावाची यंत्रणा, तिची संरचना, लोकशाहीची मूलतत्वे जपणारे तीन प्रमुख स्तंभ यांच्या कारभाराबाबत मार्गदर्शक तत्वे आखून देणाऱ्या संविधानाचे स्मरण यानिमित्त होणे आवश्यक आहे. विद्यमान राजकारणात संविधानावर हल्ले होत असल्याची चर्चा वारंवार आपण अनुभवत आहोत. ही स्थिती वेळीच नियंत्रणात आली नाही तर प्रजासत्ताक ही संकल्पना धोक्यात येऊ शकते. सारांश, देशासाठी समर्पित होण्याच्या आणाभाका घेताना एक शिस्तपूर्ण वर्तन आणि निश्चय यांच्या आधारे प्रत्येक नागरीकाने आपले कर्तव्य बजवायला हवे. हक्क आणि अधिकार हा वाद लोकशाहीत नवा नाही, परंतु या दोन्ही संकल्पना एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाहीत, हे मात्र आपण सोयीस्कररित्या विसरुन गेलो आहोत. हे भान यावे अशी अपेक्षा आहे.
आंतरराष्ट्रीय मूल्यमापनात देशाची प्रतिमा ही विकसित आणि विकसनशील अशी बनत चालली असताना देशांतर्गत समस्या पहाता तफावत दिसते. हे मागासलेपण सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आहे
असे विपक्ष म्हणतील. परंतु विपक्ष तरी जबाबदारीने वागतात का, हा प्रश्न निर्माण होतोच. हक्क आणि अधिकार यांना जेव्हा राजकीय चौकटीत बसवले जाते तेव्हा लोकहिताचा विचार मागे पडत जातो. यामुळेच की काय कोट्यवधी जनतेच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यात आज 75 वर्षे लोटली तरी सरकार कमी पडत आहे. विरोधी पक्षही सरकारचेच एक अं ग असते याचे भान सत्तारूढ पक्षाला यावे ही दसरी अपेक्षा.
जगातील संघर्षमय वातावरण पहाता भारताला त्याची झळ न लागते तरच नवल. रशिया-युक्रेन युध्द असो की पॅलेस्टाईन-इस्राएल संघर्ष, भारताची परराष्ट्रीय धोरणात्मक कोंडी झाली आहे. ताजे उदाहरण मालदिवचे. शेजारी राष्ट्रांकडून सातत्याने निर्माण होत असलेली आव्हाने प्रजासत्ताकाच्या मूळावर येत आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. एकीकडे त्यांचा मुकाबला करताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी,
आर्थिक मंदी, आदी समस्यांचा विचार सरकारला करावा लागत आहे. त्यासाठी खर्च होणारी शक्ती ही अधिक विधायक कामांवर खर्च होऊ शकते. नागरिक म्हणून आपण हे सारे बघ्याच्या भूमिके त राहून पाहू शकत नाही. त्यासाठी नागरिक म्हणून किमान शिस्त आणि कर्तव्यांचे पालन झाले तर प्रजासत्ताक मजबूत होऊ शके ल. इतके भान आले तरी पाऊणशे वर्षांच्या वारश्याचा आपल्या हातून देशाभिमानाचा श्रीगणेशा तरी लिहिला जाईल!