वीज मनोऱ्याची उंची वाढवणार; १६९१ झाडांना जीवदान मिळणार

महत्त्वाकांक्षी मुंबई ऊर्जा मार्ग वीजप्रकल्प

कल्याण : मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पांतर्गत कल्याण तालुक्यातील पोई गाव परिसरात सुमारे साडेचार हजार झाडे कापण्यात येणार होती. मात्र नव्याने आराखडा तयार करून वीज मनोऱ्यांची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने १६९१ झाडांना जीवदान मिळणार आहे.

मुंबई आणि एमएमआर परिसराला अखंड वीज पुरवठ्यासाठी मुंबई ऊर्जा मार्ग ट्रान्समिशन प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजवणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत जुन्या झालेल्या वीज वाहिन्यांच्या जागी नव्या आणि अधिक क्षमतेच्या नव्या वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारले जात आहे. विशेष म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचा सतत आढावा घेत आहेत. त्यामुळे पडघा ते नवी मुंबई दरम्यान अतिशय वेगाने हा प्रकल्प अस्तित्त्वात येत असून सध्या कल्याण तालुक्यातील विविध गावांमध्ये त्याचे काम सुरू आहे.

कल्याण तालुक्यातील ज्या गावांमधून या प्रकल्पाचे वीज वाहिन्यांचे मनोरे उभे राहणार आहेत, तो बराचसा भाग वन विभागाच्या अखत्यारीत येत आहे. या वीज प्रकल्पाचे महत्त्व आणि भविष्यातील गरज पाहता हे मनोरे उभे करण्यासाठी नाईलाजास्तव झाडं तोडावी लागणार आहेत.

कल्याण तालुक्यातील पोई गावाच्या वनक्षेत्रातील 4491 झाडे तोडण्याची रितसर परवानगी जानेवारी 2023 मध्येच मुंबई ऊर्जा मार्ग ट्रान्समिशन प्रकल्पाला प्राप्त झाली आहे. मात्र वनविभागासह संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या दूरदर्शीपणामुळे यापैकी 1691 झाडांना तुटण्यापासून वाचवण्यात येणार आहे. हे वीज मनोरे उभारण्याच्या आराखड्यात विशेष बदल करून त्यांची उंची वाढवण्यात येणार आहे. परिणामी 4491 ऐवजी 2,800 झाडे तुटणार असल्याची माहिती मुंबई ऊर्जा मार्ग ट्रान्समिशन प्रकल्पातर्फे देण्यात आली.

संबंधित वीज प्रकल्पासाठी झाडं तोडण्याची शासकीय परवानगी 23 जानेवारी 2023 रोजी देण्यात आली आहे. त्यातही वीज टॉवरच्या मधल्या भागातील पूर्ण झाड तोडण्याऐवजी केवळ बाधित होणाऱ्या फांद्यांच तोडण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे एक ते दीड हजार झाडं तुटण्यापासून वाचतील अशी माहिती कल्याणचे वन परिक्षेत्र अधिकारी चन्ने यांनी दिली आहे. तसेच ही झाडं तोडण्याचे काम स्थानिक कंत्राटदारांनाच दिले जाणार आहे. तर तोडण्यात आलेल्या या वृक्षसंपदेच्या माध्यमातून मिळणारे अर्धे उत्पन्न हे पोई गावातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला दिले जाईल असेही चन्ने यांनी यावेळी सांगितले.