मॅक्सी कॅबला काँग्रेसचा विरोध
ठाणे : रोजगार व शासनाला उत्पन्न मिळेल या नावाखाली मॅक्सी कॅबसारख्या वाहनांना परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेस याला प्राणपणाने विरोध करेल किंबहुना अशी वाहने आमच्या देहावरून न्यावी लागतील, असा सज्जड इशारा परिवहन आयुक्त संबंधीत शासकीय अधिका-यांनी सोमवारी घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी परिवहन आयुक्तांना दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घातली असतांनासुद्धा शासन व शासनाचे संबंधित विभागांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने आजही लाखो वाहने अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करीत आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये टप्पे प्रवासी वाहतूक करण्याचे अधिकार फक्त महाराष्ट्र एस.टी महामंडळालाच आहेत. त्यामुळे शासन इतर कुणालाही टप्पे प्रवासी वाहतूक करण्याचे अधिकार देऊ शकत नाही. राज्यामध्ये आजही काही शासनाच्या परवानगीने व काही अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी लाखो वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. ज्यांना प्रवासी वाहतुकांची परवानगी दिली आहेत ती वाहने टप्पे वाहतुकीची परवानगी नसतांना टप्पा वाहतूक करतात व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशी वाहतूक करतात. शिवाय काही लाखांत अवैध वाहनेही प्रवासी वाहतूक करत आहेत, याकडे बर्गे यांनी या बैठकीतील अधिका-यांचे लक्ष वेधले.
खेडयापाडयात, दुर्गम व डोंगराळ भागात नुकसानीची पर्वा न करता एसटी. महामंडळ आजही सेवा देत आहे. खाजगीवाले मात्र चांगल्या रस्त्यावरूनच वाहने चालवतात. खाजगी वाहतूक मालक तिकीटदर त्यांच्या मनाप्रमाणे आकारतात व त्यामुळे गरीब प्रवाशांची लुबाडणूक होत आहे. महामंडळाचे दोन वर्षांपूर्वीचे दिवसाचे उत्पन्न दिवसाला २२ कोटी रुपये होते व प्रवासी संख्या ५८ लाख होती.आता दर दिवसाला फक्त १६ कोटी इतके उत्पन्न दिवसाला मिळत असून फक्त २५ लाख इतकी प्रवासी संख्या आहे. महामंडळाचे उत्पन्न कमी होण्याला निव्वळ खासगी अवैध वाहतूक व शासनाच्या परवानगीने सुरू असलेली खाजगी वाहतूक जबाबदार आहे, असेही बर्गे यांनी यावेळी निदर्शनास आणले.
शासनाला महामंडळाकडून मिळणाऱ्या विविध करांचा विचार करून ‘मॅक्सी कॅब’ सारख्या वाहनांना शासनाने परवानगी देऊ नये व शासनाच्या सर्वसामान्य गरीब जनतेच्या दृष्टीने व महामंडळाच्या दृष्टीने घातक आहे, असा निर्णय घेतल्यास त्या विरोधात आम्ही प्राणपणाने लढू, असा इशारा त्यांनी दिला.
अवैध प्रवासी कॅब आणि शासनाच्या परवानगीने होणारी प्रवासी कॅब हे नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी कॅब करीत आहेत. त्याचे पुरावे शासनाकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मॅक्सी कॅबला परवानगी दिल्यास विरोधी नियम, अटी व शर्ती पाळल्या जाणार नाहीत, परिणामी शासन व महामंडळ या दोघांचेही नुकसान होणार आहे. अपघातांची तुलना केल्यास एसटी बसचे अपघातांचे प्रमाण प्रति एक लाख किलो मीटरला ०१७% इतके आहे. तेच प्रमाण खाजगी वाहतुकदारांचे कित्येक पटीने जास्त आहे. एसटी बसला अपघात झाल्यास जखमी प्रवाशांना किंवा मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या वारसांना मोठी आर्थिक मदत केली जाते. याउलट खाजगी वाहतुकदार मात्र अशी मदत करतांना दिसत नाहीत. खाजगी वाहतुकदार कर चुकवेगीरी करून शासनाचे नुकसान करीत आहेत. कर भरण्याची महामंडळाची पद्धत मात्र पारदर्शी आहे. खाजगी वाहतुकदार यात पारदर्शी नाहीत हेही शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आले आहे, यावरही त्यांनी ‘बोट’ ठेवले.