महासभेपुढे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवणार
सल्लागार नियुक्तीसाठी दीड कोटींचा खर
मीर ा रोड : मीरा-भाईंदर शहरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी परिसर आहे. या झोपडपट्टीच्या विकासासाठी महापालिकेकडून क्लस्टर (समूह विकास योजना ) राबविण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला असून तो येत्या महासभेत मंजुरीसाठी सादर के ला जाणार आहे.
मीरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे झोपडपट्टी परिसरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या झोपडपट्टी परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने व नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शहरात क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार के ला आहे. त्या प्रस्तावामध्ये ठाणे व कल्याण डोंबिवली महापालिके ने ही योजना राबवण्यास सुरुवात के ली आहे. त्या धर्तीवर शहरातील विकास योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पालिका प्रशासनाकडून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव यत्या े महासभेपुढे मंजुरीसाठी सादर के ला जाणार आहे.
या सल्लागार कं पनीकडून पूर्ण शहराचा सर्वे करून योजना कोणत्या परिसरात राबवता येईल यासाठीचा अहवाल तयार करणे, त्या योजनेचा नकाशा तयार करणे, योजना राबविण्याच्या दृष्टीने शहरातील झोपडपट्टीची जागा निश्चित करणे , सर्वेक्षण करणे तसेच इतर गोष्टींची माहिती गोळा करून सर्व माहिती पुन्हा महासभेपुढे सादर के ली जाणार आहे. त्यानुसार नियोजन करून योजना राबवत येणार आहे. या योजनेचा अहवाल तयार करण्यासाठी पालिके कडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही त्यामुळे अहवाल
तयार करण्यासाठी खासगी सल्लागार कं पनी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे या सल्लागार कं पनी नियुक्तीसाठी सुमारे दीड कोटीचा खर्च करावा
लागणार आहे. या कं पनीची नियुक्ती चार महिन्यासाठी के ली जाणार असून चार महिन्यात अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महासभा या प्रस्तावाला मंजुरी
देणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिके ने झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने काशिमिरा येथील जनता नगर झोपडपट्टी विकसित करण्यासाठी बीएसयूपी योजना २००९ साली सुरू के ली परंतु अद्यापपर्यंत ही योजना पूर्ण झाली नाही. यानंतर कधी पूर्ण होईल हेही सांगता येत नाही. गेल्या १२ वर्षात फक्त दोन इमारती बनवून झाल्या आहेत. या योजनेतील रहिवाशी समस्यांनी त्रस्त आहेत. तसेच शहरात जुन्या इमारती बनवताना विकासकांनी जास्त एफएसआय वापरल्यामुळे पुनर्विकासाचा प्रश्न देखील गंभीर झाला आहे. अनेक इमारती या धोकादायक झाल्या आहेत. काही इमारती धोकादायक होऊन तोडल्या आहेत, त्या रहिवाशांना अद्यापपर्यंत घरे मिळाली नाहीत. योग्य नियोजन करून ही राबवली तर शहराचा विकास होईल अन्यथा पुन्हा आहे तीच समस्या निर्माण होईल, असे काही नागरिक सांगत आहेत. त्यामुळे जुन्या इमारतीमधील नागरिक व झोपडपट्टीधारक विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ही योजना राबवल्यामुळे शहराचा व झोपडपट्टी परिसराचा विकास होणार आहे व या योजनेत नागरिकांचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. झोपडपट्टीतील घरापेक्षा मोठी घरे मिळणार आहेत, त्यामुळे नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यास योजनेची मदत होणार आहे.
– मारुती गायकवाड, मनपा उपायुक