अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतूदींवरुन भाजपा सेनेत संघर्ष
भाईंदर : मुंबईच्या धर्तीवर 500 चौ.फुटापर्यंतच्या मालमत्ता धारकांना मालमत्ता करमाफीचा निर्णय भाजपाने या बजेटच्या माध्यमातून घेतला आहे. परंतु या करीता 110 कोटींचे अनुदान देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने स्पष्टपणे नकार दिल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईच्या धर्तीवर 500 चौ.फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला 110 कोटींची तूट सहन करावी लागणार आहे. सबब 110 कोटींचे अनुदान राज्य शासनाने या महानगरपालिकेला द्यावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मान्यता देताना मंजूर झालेला आहे. मात्र मुंबईची आर्थिक स्थिती सक्षम असल्या कारणानेच मुंबई शहरातील 500 चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिका धारकांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय या महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने घेतला आहे. परंतु मीरा- भाईंदर महानगरपालिका आर्थिक डबघाईला आलेली असल्याने या महापालिकेत मालमत्ता करात सूट देण्याकरीता 110 कोटींचे अनुदान द्यावे अशी मागणी भाजपाने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केली आहे. परंतु या मागणीला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केराच्या टोपलीचा रस्ता दाखविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या 1817 कोटींच्या अर्थसंकल्पात सत्तारुढ भाजपाने निवडणुकीच्या तोंडावर 422 कोटींची वाढ करीत शिवसेनेला शह दिला आहे. यातील अपेक्षित उत्पन्नामध्ये नगररचना विभाग 100 कोटी, मोकळ्या जागेतील वसुली 15 कोटी, मुद्रांक शुल्क 25 कोटी, मालमत्ता करातील अतिरिक्त वाढ 55 कोटी, रस्ता नुकसान भरपायी 40, मालमत्ता हस्तांतरण 40 कोटी, या 500 चौरस फुट पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याकरीता शासनाकडील अपेक्षित अनुदान म्हणून 110 कोटी असा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर विशेष खर्चाच्या बाबी पायाभुत सुविधाकरीता 300 कोटी, आरक्षण विकास करीता 50 कोटी, नगरसेवक व प्रभाग निधी करीता 50 कोटी, बायोगॅस प्रकल्प 20 कोटी, अंतर्गत जलवाहिण्याबदल 35 कोटी, मल:निस्तारण केंद्र 14 कोटी, बायो मायनिंग प्रकल्प निर्मिती 10 कोटी, जंजीरे धारावी किल्ला विकास 3 कोटी, संगणक विभाग मजबूती 2 कोटी, महापालिकेच्या शाळांच्या डिजिटल निर्मितीसाठी 3 कोटी, महिला निराधार योजनेसाठी 2 कोटी, आणि इंदिरा गांधी रुग्णालय विकासाठी 5 कोटी, अशा खर्चाच्या बाबींना देखील स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. आता येणाऱ्या सर्वसाधारणसभे पुढे हा अर्थसंकल्प अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
नगरसेवक आणि प्रभाग निधीमध्ये वाढ करीत भाजपाने आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर पक्षाचे नगरसेवक तथा अधिकृत उमेदवार यांना आर्थिक बळ या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिल्याची जोरदार चर्चा महानगरपालिका वर्तुळात होत आहे.